- विनोद चौधरी
बजेटको संरचना परिवर्तन गरेर विकास खर्च ६० र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्छ, यो विकासको यो पूर्वशर्त हो । यो वर्ष चालू खर्च ६६ प्रतिशत विकास खर्च २३ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । आगामी वर्षको बजेटले पनि यही अवस्थामा लैजान स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रले धान्न नसकिने गरी थपिने खर्चले गर्दा अहिलेको कुल करले चालू खर्च नभ्याउने अवस्थमा पुगेको छ । मुलुक डरलाग्दो दुश्चक्रमा फसेको छ ।
अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी करका दर बढाउने र विश्वको सबैभन्दा बढी कर भएको मुलुकमा स्थापित गराउने काम भएका छन् । उपभोगमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्यात बढाउन हरेक वर्ष नयाँ योजना बजेटले दिएको छ । ५ वर्षको तस्बिर हर्दा निर्यात घटेको छ । गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरी जनतालाई लाभांश नदिन हो भने सामाजिक असमनता बढेर जटिल अवस्थामा पुग्ने छ ।
९५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च मात्र गर्ने हो भने मुलुकको विकास असम्भव छ । प्रविधिमा आधारित गतिशील सरकार आवश्यक भएको छ । सरकार मोटाउँदै गएकाले स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कुरा आउने वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । उत्पादनको अंश जीडीपीका साढे ५ प्रतिशत मात्र छ । आत्मनिर्भर बनाउने वस्तु सिमेन्ट छाडेर अन्यमा सुधार आउन सकेको छैन ।
तरकारी फलफुुल र पुजा गर्ने फुल पनि भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । राज्यले नयाँ योजना खोजेर त्यसतर्फ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कुन क्षेत्र हो भनेर नयाँ बहसको आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको गन्तव्य बन्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी क्षेत्रको सहभागिता कुरा आएको छ । सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गरकाले यो सम्भव भएको हो । शिक्षामा पनि यस्तै पूर्वाधार बनाएर आकर्षित बनाएमा सम्भव छ । नेपाल भ्रण वर्ष २०२० ठूलो कुरा होइन, हामीले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र डेस्टिनेसन कति तयार गरेका छौं रु यो प्रमुख कुरा हो । नयाँ गन्तव्य तयार गर्नुपर्छ ।
यस्तै गार्मेन्ट जोनमा उद्योग आएनन्, भैरहवामा एउटै पनि निवेदन परेनन्, यो गम्भीर कुरा हो । ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको बजेटले गत वर्ष कति गर्यो ? बढीमा ५० हजार भयो होला । आगामी वर्ष पनि यो योजना छ ।
अर्थमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन चाहन्नँ । प्रत्येक मन्त्रालयसँग विकासको यात्रा जोडिएको छ । जुन मन्त्रालयको आयोजना अघि बढ्दैन भने जसले गर्न सक्छ त्यसलाई दिन सक्ने आधार के रु यदि हामीले डेलिभरी गर्ने प्रणालीलाई सुधार्न सकेनौं भने, अनुगमन गरेर करेटिभ एक्सन गर्न सकेनौं भने विकास खर्च हुँदैन । म उद्यमीका हैसियतले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु ।
(मङ्गलबार बसेको संघीय संसद् बैठकमा चौधरीले अभिव्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित | २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:०५
