हेटौडा: प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला र प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फलोअप डेस्कको स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अबको दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि परिवार खरको छानो भित्रको झुपडीमा बस्नु नपर्ने उल्लेख गििरएको छ । महानगरपालिकाभित्रमा स्थायी बसोबास गरेका ज्यक्तिहरुका लागि यो नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत काठमाण्डौ, भरतपुर र ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै, आउँदो दुई वर्षभित्रमा २ हजार सिट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारीको साझेदारीमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक यातायात प्राधिकरणको गठन गरिने भएको छ ।
साथै प्रदेश ३ भरिका १ सय १९ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक चार वर्षभित्रमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कालोपत्रे गरेर जोड्ने कार्यक्रम आजको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले विक्रम सम्वत २०८५ सम्ममा काठमाण्डौ, चितवन, हेटौडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीका साधन विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीका साधनलाई निरुत्साहित गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँमा साझा सहकारीसँगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ ।
प्रकाशित | १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १९:५४
