काठमाडौं : मुख्य खेतिपातीको समयमा वर्षाको अनुकुलता र प्राकृतिक प्रकोपले कृषिमा गर्ने क्षति कम हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन झन्डै दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले सोमबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
उत्पादनको वृद्धिको मुख्य कारण भने प्रकृति अर्थात् मौसमको प्रतिकुलता हो । “आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा यस्तो वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रमुख खाद्यान्न बाली तथा तरकारी बालीमा भएको अभिवृद्धि, मल, बीऊलगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धता, सिँचाइमा विस्तार एवं अनुकुल मौसमका कारणले कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुगको हो ।” कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर सिँचाइ, मल, बीऊ, प्रविधि, मौसम र पोष्ट हार्भेष्टलगायत रहने गर्छ ।
बीऊ, मल र प्रविधिको पहुँच रहँदा पनि सबैभन्दा बढी भूमिका सिँचाइको रहने गर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि हालम्म वर्षैभर सिँचाइ गर्न मिल्ने कृषियोग्य भूमी ३३ प्रतिशतमात्र रहेको देखाएको छ । त्यसमाथि पानीको मदतले खेती गरिने नेपालकै प्रमुख खाद्यान्न बाली धानले कुल खेतियोग्य जमिनको ८० प्रीतशत हिस्सा ओगट्छ भने अन्य बालीलाई पनि पानी आवश्यक पर्छ । धानलाई पानी आवश्यक पर्ने समयमा वर्षा भएको र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भएकाले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ८.८९ प्रतिशतले धानको उत्पादन वृद्धि भइ ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा किरण आचार्यले लेखेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २६.९८ रहने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले कम वा बढी हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले तलमाथि हुने गरेको तथ्यांक छ । “मनसुन सरदरभन्दा राम्रो भएकाले धानाबाली लगाइएको क्षेत्रफल एवम् उत्पादन समेत बढ्यो,” सवेक्षणमा भनिएको छ, “माटोमा रहेको चिस्यान एवम् हिउँदे वर्षालगायत पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य हिमपात भएको कारण हिउँदे बालीहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।” कृषि उत्पादन बढ्नुमा प्राकृतिक प्रकोपको क्षति कम हुनु पनि रहेको छ । गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण धान, मकै, तरकारी, माछा पोखरी, फलफूल तरकारीलगायत खेती गरिएको १ लाख ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो भने यो वर्ष ३९ हजार हेक्टरमा मात्र क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा कुल कषियोग्य भूमी २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेकोमा गत वर्षसम्म १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । “स्रोतमा पानीको उपलब्धतामा कमी, जल स्थान्तरण तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनममा ढिलाइ हुँदा सिँचित क्षेत्रफलको करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ,” आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसका बाबजुद चालू आवमा थप ३ हजार २१० (फागुनसम्म) हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
चालू आवमा बीऊबिजनको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली र मलखादको वितरणको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष ९०७ टन स्रोत बीउ उत्पादन गरिएकोमा यो वर्षको आठ महिनासम्म १९२ टनमात्र उत्पादन भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको २ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन भने कृषि अनुसन्धानको लगानी पनि घट्दो छ । चालू आवमा कुल बजेटको १.७३ प्रतिशत बजेट कृषिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
विगतदेखि नै सरकार गठन गर्दा भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयलाई कहिले फोड्ने र कहिले जोड्ने गर्नाले कृषिको संरचनामा पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । दुई वर्षअघि कृषि र पशुपंक्षी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाएकोमा चालू आवमा भूमी, कृषि र पशुपंक्षी सँगै बनाइयो । तर, बजेट विनियोजन पश्चात भूमिलाई छुट्टै बनाइएको छ ।
प्रकाशित | १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०९:३२
