जबज र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद : कुन कति पानीमा ?

निर्मल भट्टराईं 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सांगठानिक एकता करिब टुङ्गिएको छ । जनवर्गीय संगठन र जिल्ला कमिटिहरुले मिलाउन बाँकि आधारभूत तहका एकता केही समयमै मिलाई सक्नेछन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका सम्पूर्ण संगठित सदस्यहरुको नामावलीको केन्द्रीकरण र व्यवस्थापन गरेपछि सांगठानिक एकताले पूर्णता पाउनेछ ।

सांगठानिक एकता नटुङ्गिदै वैचारिक समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको छ । यही अवधिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको भावी वैचारिक रुपरेखा तय गर्न “महाविवाद” सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए भने नेकपाका शीर्ष नेतामध्ये एक ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नेकपाको वैचारिक निरन्तरता दिनु पर्ने मात्र बताएनन् सो प्रयोजनको लागि देशभरका कार्यकर्तासमक्ष आफू जाने घोषणा समेत गरे । विगतमा फरक स्कुलिंगबाट आएका कार्यकर्ताहरुमाझ यी दुई घटनाले तरंग सिर्जना गरिदिएको छ । यी अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिरका धेरैले महाधिवेशनको पूर्वाभ्यासको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

ज्ञातव्य छ, माक्र्सवाद–लेनीनवादको आलोकमा मुख्य रुपमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा सूत्रवद्ध गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउदै आएको तत्कालिन एमाले र माक्र्सवाद–लेनीनवादको आलोकमा मुख्य रुपमा माओवाद र पछिल्लो चरणमा कमरेड प्रचण्डद्वारा अगाडि सारिएको एकाईशौं शताब्दीको जनवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्दै आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकता भएको हो ।

तत्कालीन एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुलीय जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन एक विशेष परिवेशमा भएको थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट शासन ढलेको र संसारबाटै साम्यवादको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा पैदा भएको बेला यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो । सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ता ढल्नुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था एकदलीय तानाशाही भएकोले नै यसको पतन भएको हो भन्ने विश्वव्यापी विश्लेषण गरिंदै थियो । हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व हुन्छ भन्ने माक्र्सवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका सरकारहरु एकदलीय एकाधिकारवादी हुनु आफैंमा एउटा विडम्बनायुक्त घटना थियो । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व स्वीकार्ने हो भने सत्तामा पनि स्वभाविक रुपमा पक्ष प्रतिपक्ष वा परस्पर विरोधी तत्व हुने कुरा नितान्त स्वभाविक छ भन्ने प्रस्तावना अगाडि सार्दै सोही प्रस्तावनाको सार र रुप झल्कने सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएको हो ।

जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त निरुपण गर्दै गर्दा माले र माक्र्सवादी मिलेर गठन भएको तत्कालीन एमाले उनान्सत्तरी सिट सहित संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको रुपमा उपस्थ्ति भइसकेको थियो । प्रतिपक्षलाई पर्खिरहेको सरकार भनिने संसदीय मान्यताअनुसार पनि सत्तामा पुगेपछि नेपाली कम्युनिष्टहरुले कसरी शासन चलाउँछन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको थियो । नेपाली कम्युनिस्टहरुले तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवामा अभ्यास गरिएको शासकीय मोडल जस्तै या फरक तरिकाले शासन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको थियो । कम्युनिस्टहरु अब विगतमा जस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी ढंगले शासन सत्तामा बस्ने छैनन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, वहुलवादी खुल्ला समाज, मानव अधिकारको रक्षा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र सत्तामा टिकिरहने प्रतिबद्धता गर्दछन् भन्ने उद्घोष थियो । मदन भण्डारीको देहावसान पछि भएका तत्कालीन एमालेका महाधिवेशनहरुले यो सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा विकास गरे । यो विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्न भिमकाय भूमिका खेल्यो ।

अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सत्ताप्राप्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धबाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सो जनयुद्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा माओवादलाई अंगीकार गरेको थियो । आप्mनो फौजी कार्यदिशाको करिब एक दशकपछि २०६० सालको जेठतिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले “इतिहासको अनुभव र २१ औं शताब्दिको विकासबारे” भन्ने दस्तावेज अगाडि सारेको पाइन्छ । उक्त दस्तावेजमा फौजी कारबाहीद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने भन्ने नयाँ विषयको प्रवेश भएको पाइन्छ । राज्यसत्ताबारे दस्तावेज अगाडि लेख्छ, “सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्टसाध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ । तर, २१ औं शताब्दिका अनुभवहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्नै त्यसको विलोपीकरणतिर डोर्याउने प्रश्न अझ हजारौं गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चनि लगायतका देशमा भएका महान् क्रान्तिहरुको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनमक्रहरु हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्व र गम्भीरतालाई दर्शाउँछन् ।”

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता हो भनेका थिए । त्यही पदचिन्हलाई पछ्याउँदै एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद नामक उक्त दस्तावेजमा अगाडि लेखिएको छ “सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ । यदि पार्टीले आफैंलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिनेछ । सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघसंस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरुको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ ।”

सत्ता सञ्चालनको मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले करिब समान धारणा अगाडि सारे पनि अरु कैयौं विषयहरुमा यी दुई दस्तावेजमा कुनै तादात्म्यता देखिंदैन । जनताको बहुदलीय जनवादले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विषय खारेज गरिदिएको छ भने एक्काइसौं शताब्दकिो जनवादले सशस्त्र जनसेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । वस्तुतः एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद माओवादी अवधारणाकै अंगको रुपमा बुभm्न सकिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादभन्दा बिल्कुल भिन्न विषयको रुपमा अगािड आएको देखिन्छ । नेकपाको एकताको सन्दर्भमा दुवै विचारका राम्रा कुरालाई अंगीकार गर्ने भन्ने हो भने पनि यो सम्भव देखिंदैन । दुवै दस्तावेजका “राम्रा कुरा” भन्दा साझा कुरा समातेर अगाडि बढ्दा बढी सहज हुन्छ ।

बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधान सभा र अन्य निर्वाचनमा गरिएको बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण र त्यसको सर्वोच्चता स्वीकार, सेना समायोजन र सेनाविहीन शान्तिपूर्ण एवं प्रतिपर्धात्मक पार्टीको निर्माण आदि विषय एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसँग कुनै मानेमा मेल खाँदैनन्, बरु जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषतासँग हुबहु मेल खान्छन् ।

नेकपा पार्टीको एकताको प्रारम्भिक दस्तावेज बनाउने क्रममा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने उक्त दस्तावेजमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले नयाँ जनवादको अर्थ दिने गरी प्रयोग भएको “जनताको जनवाद ” लाई रुप पक्ष स्वीकार गरी जनताको बहुदलीय जनवादका हुबहु विशेषतालाई सारपक्षमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसकारण जनताको जनवादी राज्यसत्ता भन्नु र जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ता भन्नु सारतः एउटै विषय हो भन्न सकिन्छ । सुरु हुनै लागेको वैचारिक बहश यस्ता विषयहरुलाई मध्यनजर राखेर गरिने नै छ । नेकपाभित्र वैचारिक बहशका ठूल्ठूला स्पेसहरु देखिंदैन र कसैले स्पेस बनाउन खोजेर पनि तत्काल स्पेस बनिहाल्ने स्थिति छैन । बरु जनताको (बहुदलीय) जनवादी राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर समाजवादमा जाने रोडम्याप तय गर्नु नेकपाको लागि बडो बुद्धिमानी हुनेछ । कम्युनिष्टहरुको बहुमत भएको संविधानसभाले संविधानमै समानवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको सन्दर्भमा अरु विषयमा धेरै माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन ।
“सिद्धान्तविनाको व्यवहार अराजक हुन्छ, व्यवहारविनाको सिद्धान्त लंगडो हुन्छ ।”भन्ने माओत्सेतुंगको प्रसिद्ध भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र व्यवहारबाट खारिएको सिद्धान्त निर्माण नेकपाको ज्वलन्त आवश्यकता हो । इगो साँध्ने नाममा वा आफ्नो घुसाउने नाममा कनिकुथी सिद्धान्तको चर्चा गर्नु हितकर हुने छैन । जति बहस गरे पनि जबजको विशेषता अंगिकार नगरी नेकपाको आगामी बाटो तय हुनै सक्दैन । र, माओवादको ह्याङ्ओभर हटाउने सबभन्दा जडी ओखतीको काम पनि जबजले नै गर्नेछ ।