प्रदेश नं. ३ को नाम र राजधानीको टुंगो सहमतीकै आधारमा हुन्छ: आन्नद पोखरेल, पूर्व मन्त्री

आन्नद पोखरेल
सचिव, नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटी, पूर्व मन्त्री

निर्वाचन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत तीन नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन सकेको छैन् । प्रदेशको राजधानी र नामको विषयलाई लिएर बहस, छलफल हुँदै आएको छ । तर सहमति जुटन सकेको छैन् । यस बारेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । पार्टी एकीकरण भएको एक बर्ष पुग्दा समेत अझै सांगठानिक एकताको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

तीन वटै सरकार सञ्चालनको विषयलाई सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले ल्याएको यस आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पनि विरोध भएको छ । यसै विषयमा तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम, सांगठानिक एकताको काम, जनप्रतिनिधिहरुसँग उठेको गुनासो र पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटीका सचिव आनन्द पोखरेलसँग मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

पार्टी एकता भएको एक बर्ष पुग्यो । तर अझै सांगठानिक एकताको काम पूरा हुन सकेन किन होला ?

–पार्टी एकता सामान्य विषय थिएन र होइन । दुई तिहाई बहुमत पु¥याउने उदेश्यले मात्र एकता भएको होइन । यो दुई कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको राजनीतिक सैद्धान्तिक संगठनात्मक पद्दती र व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । यो वैचारिक विषयसँग जोडिएको छ । मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलिय जनवादलाई स्वीकार गरेर पार्टी एकता हुनु ऐतिहासिक घटना हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण अर्थ राखेको छ ।

हो, गत जेठ ३ गते एकताको घोषणा भएको थियो । जसले निकै ठूलो आशाको सञ्चार गराएको पनि हो । अहिले यही जेठ ३ गते सम्पूर्ण एकताको काम टुंगो लगाउनु गरी धमाधम काम भइरहेको छ । पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालयको टिमले एकताको बाँकी काम सम्पन्न लागि परेको छ ।

प्रदेश कमिटीहरुले पनि सचिवालयको निर्देशन अनुसारको काम गरिरहेको छ । सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको घोषणा गरिसकेको छ । अध्यक्ष र सचिवको सपथग्रहण पनि भइसकेको छ । तीन नम्बर प्रदेश अन्तर्ग रहेका केही जिल्लाको एकताको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । बाँकी जिल्लाको पनि टुंगो लगाउने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ केन्द्रीय सचिवालयले दिएको निर्देशन अनुसार जेठ २ गते जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु टुंगो लगाउने काम सम्पन्न हुन्छ । जेठ ३ गते जिल्ला कार्यसमिति पूर्णता भएको घोषणा गछौं ।

लामो समयसम्म पनि नेता तथा कार्यकर्ता भूमिका विहीन हुँदा निराशा देखिन्छ नि ?

–स्वभाविक रुपमा यो कुरा पनि स्वभाविक नै हो । तर हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचित निकायमा छन् । राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको लागि संविधानले कार्यदेश गरेको समाजवाद उन्नमुख सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । हाम्रो मूल काम भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो । मुलुकको समृद्धि नै हो । आर्थिक रुपान्तरण हो ।

हाम्रा निर्वाचित नेता तथा कार्यकर्ताहरु त्यो दिशामा लागेका छन् । हिजो पुष्पलालले संगठन, सिद्धान्त र संघर्ष भन्नु भो । माओत्सुङले सत्ता, पार्टी र सेना भन्नु भो । अहिले नेकपाले विचार संगठन र जनप्रतिनिधि भन्छौं । विचारको बारेमा फैसला गरिसकेका छौं । संगठनलाई अगाडि बढाउँदै छौं र जनप्रतिनिधिहरु काम गरिरहेका छन् । पार्टीकोे सिद्धान्त, संगठन र विचारलाई चलायमान बनाउने काम अब तीव्र गतिमा अगाडि बढछ । केही ढिला भएको हो । तर निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन् । निर्वाचित नभएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि भूमिका विहिन बनाइएको छैन् । तीन नम्बर प्रदेशले पार्टी स्थापना दिवस पुष्पलालको जन्थलोमा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।

साविबकै अध्यक्षलाई नै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाउने निर्णय न त्यति बेला नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि ?

–एकताको बारेमा हामीले क्रान्तिकारी सोच बनायौ । त्यो ठिक थियो । दुई ठूलो पार्टी एकता भएपछि जिल्लामा स्थापित नेतृत्वलाई बाहिर राखेर अरु व्यक्तिलाई ल्याउदा एकता प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने समस्या देखिएको हुनाले यो निर्णय लिइएको हो । नयाँ अध्यक्ष बनाउदा झन समस्या आउने भएको हुँदा अधिवेशन नहुँदासम्म यही विधि र प्रक्रिया सही हुन्छ भनेर नै निर्णय भएको हो । यो सकारात्मक निर्णय हो । जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो नलागेको अवस्थामा पनि तीन नम्बर प्रदेशले साविकै कमिटीलाई पर्नुवहाली गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका थियो । जिल्लामा साविककै नेतृत्व आउदा कुन व्यक्ति कस्तो छ भनेर मुल्याङकन गर्न पनि सहज भएको छ । एउटै थलोबाट एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सहज पनि भएको छ ।

अब विगतमा स्थायीय कमिटीमा पनि यही नीति लागू हुने त होला नि ?

–हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । तीन नम्बर प्रदेशको तीन वटा जिल्लामा सर्वसम्मत ढंगले एकता टुंगो लगाइसकेका छौं । विगतमा जिम्मेवारी लिएकाहरु पनि छन् । जे गर्दा सहज हुन्छ त्यही गछौं ।

तीन वटै सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?

–जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीले निर्वाचनको क्रममा अगाडि सारेको घोषणापत्र धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । पार्टीले लिएको नीति अनुरुप नै जनप्रतिनिधिहरु अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई बर्ष वितेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघि नै ऐन बनाएर दिनुपर्ने तत्कालिन सरकारले त्यो काम गरेन । यो अवधिमा स्थानीय तहले ऐन कानुन बनाएका छन् । प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाएको छ । सघीय सरकारले पनि आवश्यक ऐन कानुन बनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मौलिकतामा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिरहेका छन् । सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको देश बनाउने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषि, पर्यटन र जनविद्युतलाई समृद्धिको आधार बनाउने भनेको छ । एक बर्ष सरकारले विकासको आधार तयार गरेको छ । अब धमाधम परिणाम आउछ । दिर्घकालिन रुपमा देखिने काम रातारात देखिदैन । एक बर्षभित्र काम भएन भन्ने गुनासो छ ।

दुई तिहाईको बुहमत प्राप्त सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा गलत हो । काम भएको छ । चीनलाई विकसित राष्ट्र बनाउन सत्तरी बर्ष लागेको थियो । नेपालमा कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेको यो सरकारले एक बर्ष पार गरेको छ । सरकारसँग नागरिकहरुको ठूलो अपेक्षा हुनु राम्रो विषय हो । तर पूरा गर्न समय लाग्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुले झन काम गर्न नसकेर गुनासो मात्र गर्दै आएका छन किन होला ?

– प्रधानमन्त्री जसरी दैनिक १८ घण्टा खटिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसैगरी टिमले काम गर्न नसकेको हो भने भन्ने आइरहेको छ । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको गति अनुरुप काम गर्नुपर्छ । काम गर्न सकिएन, सचिवले सहयोग गरेनन, कर्मचारीले भनेको मानेनन भन्ने गुनासो पनि मन्त्रीहरुबाट आउने गरेको छ । मन्त्रीहरुले यस्तो गुनासो गरेर छुट पाउने अवस्था छैन् । मन्त्रीहरुले भ्रष्टचार भयो भन्ने विषय बोल्नु राम्रो पक्ष होइन । किनकी भ्रष्टचार रोक्ने निकायमा स्वयंम मन्त्रीहरु नै छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरुले नियम कानुन कार्यान्वयन गर्दै किन अगाडि बढन सकेको छैन ? हाम्रा मन्त्रीहरुले आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाने काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरु परिणाम दिन किन सकिरहनुभएको छैन ? 

मन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने छुट छैन् । मैले मन्त्री हुँदा कर्मचारीले एक दिन पनि असहयोग गरेको पाइन । कर्मचारी संमायोजनमा कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो चिन्ता र गुनासाहरु छन् । विचार नै फरक भएकाहरुले सहयोग गर्दैनन् । ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारीहरुमा छ । यसलाई मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नै नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । सिंहदरवारभित्र आन्दोलन गर्छन् । अहिलेको परिर्वर्तित व्यवस्था अनुसार योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीहरुमा देखिएन । यसलाई कर्मचारीहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढनु पर्छ । सबै केन्द्रमा बस्नु पर्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टी फेरियो, सरकार फेरियो तर कर्मचारी संयन्त्र फेरिएन ।

स्थानीय तहमा संमायोजन भएका कर्मचारी केन्द्रमा आउन नै नपाउने व्यवस्था गरेपछि कसरी कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छन त ?

–कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र नियम कानुन एक अर्काको परिपूरक हुन् । जब हामी कर्मचारीलाई तह लगाएर जान्छौ भन्ने मानसिकता लिएर अगाडि जान्छौ, तब त्यहाँ ग्याब छ भनेर बुझनु पर्छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पनि सरकारलाई असहयोग नै गरेर जानु पर्छ भन्ने मान्यता गलत छ । ऐन ड्राफ्ट गर्दा केन्द्रीकृत मानसिकताले घर ग¥यो । संघीय सरकारले नै भर्ना गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा आउने÷जाने बाटो ओपन गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगर्नु नै त्यति बेला ड्राफ्ट गर्दा भएको कमिकमजोरी नै हो । अब त्यो कुरा सच्याएर अगाडि बढनु पर्छ ।

प्रदेश नम्बर ३ मा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । स्थायी राजधानीको विषययमा पार्टीले कहिले निर्णय गर्छ ?

–राजधानीको नाम र स्थायी राजधानी तय गर्न धेरै कुराले छिनोफानो गर्छ । जनसंख्या, ऐतिहासिक पक्ष, भूगोलको कुरा पनि छ । दिर्घकालिन रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि होला । हिजो ७५ वटा जिल्लाको सदरमुकाम कायम गर्दा तराईका २२ जिल्ला भारतसँग सीमाना जोडिएको स्थानमा राखिएको थियो । राजधानीको टुंगो लगाउने सबाल देखेजस्तो सजिलो र सहज रहेनछ । मतदाताहरुको भनाई चाही सबैलाई पायक पर्ने क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने माग छलफल र बहस भएको विषय हुन् ।

नाम र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले कार्यविधि पारित गर्छ । संसदको दुई तिहाई बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ । बर्षे अधिवेशनबाट तीन नम्बर प्रदेशको राजधानीको टुंगो लाग्छ । नाम र स्थानको बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि हामी पनि छलफल गछौं । शीर्ष नेतृत्वसँग पनि कुरा गछौं । मूलुकको सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको लागि छलफल गरेर उपयुक्त रुपमा विना विवाद तीन नम्बर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउछौं । सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढछौं । पार्टीले बनाउने साझा दृष्टिकोण सांसदमा लागू हुन्छ ।

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल त जग्गा प्रकरणमा निकै विवादमा तानिनु भो ?

यस बारेमा महासचिवले दुई वटा विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसक्नु भएको छ । गल्ती गरेको भए कारवाही र छानबिन होस भनेर संसदमा आफ्नो भनार्य रेकर्ड नै गराइसक्नुभएको छ । सरकारले बिलौलियको कारण बेचिएका जग्गा पुनः सरकार मातहत ल्याएन अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर काम नै अगाडि बढाइसकेको छ । महासचिवको विषयलाई दुई कारणले बारम्बार उचालिएको छ । पहिलो महासचिवलाई निरन्तर रुपमा प्रहार गर्दा कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । दोस्रो आफू पनि महासचिवको प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरुले हटाउन पाए मेरो पालो आइहाल्थ्यो कि भन्ने उदेश्यले उठाइएको छ । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानबिन ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको हो । आयोग बनाएर जग्गाको रोक्का र कारवाही यही सरकारले थालेको हो । महासचिव भएको पार्टीको सरकारले गरेको हो ।

पार्टीभित्र लाखौ पूर्णकालिन कार्यकर्ता छन उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

–हामीले मूलुकको समृद्धिको कुरा अगाडि सारेका छौं । लाखौ कार्यकर्ता पूर्णकालिन छन् । लाखौ पूर्णकालिन कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । अनि मात्र मूलुकको समृद्धि हुन्छ । राजनीतिक वर्ग उत्पादनसँग जोडिनुको अर्को विकल्प छैन् । अहिले हामीले आर्थिक समृद्धि सहितको राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउने नीति लिएका छौं ।

राजनीतिक कार्यकर्ताले देशको कानुन मान्नु प¥यो । राज्यले निर्धारण गरेको कर तिरेर अगाडि जानु पर्छ । राजनीतिक नेताहरुले पनि अकुत सम्पत्ती कमाए भन्ने आरोप खेपीरहनुभएको छ । सम्पत्ती शुद्धिकरणको प्रश्न पनि आएको बेलामा अब सबै नेता कार्यकर्ताहरु उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । मूलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजानु पर्छ । अब समृद्धि मुलुक, समृद्ध कार्यकर्ताको नीति लिएका छन् ।अहिलेको सरकारले भ्रष्टचारको विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिएको छ । सुशासनको नीति लिएको छ । समाजभित्र उभिदा राजनीतिक नेतृत्व गर्वको साथ उभिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो पार्टी लागेको छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले देशभित्र स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्न सक्ला ?

–आधारभूत शिक्षालाई निशुल्क बनाउने विषय कार्यान्वयमा आएको छ । यो सरकारको मुल्याकङन गर्न पाँच बर्ष कुर्नुपर्छ । पाँच बर्षपछि यो सरकारले बेठिक काम ग¥यो भने सरकार परिवर्तन हुन्छ । राज्य स्थायी हुन्छ, सरकार अस्थायी हुन्छ । जे जग हामीले बसाल्छौ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाजलाई ठिक ढंगले लिएर अगाडि बढछौं । हामीले घोषणापत्र उल्लेख भएको विषय र संविधानिक व्यवस्था अनुसार यो सरकार अगाडि बढछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बसोबास, खाद्य सम्प्रभुताको विषय यी कुरालाई सम्बोधन गरेर काम अगाडि बढछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पनि त आलोचना भएको छ नि ?

–सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एकदम सही छ । ठिक छ । नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी भयो, स्रोतले धान्न सक्दैन, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुराले आलोचना भएको छ । यो कार्यान्वयन हुन्छ । बाहिरी चक्रपथको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कसरी पूरानो हुन्छ ? विगतमा थालिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाउने काम त पुरानो नै हो । अहिले विपक्षले आलोचनाको लागि मात्र आलोचना गर्दै आएको छ । यसमा कुनै तकु छैन् । राष्ट्रिपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्दा पनि विरोध गर्ने काम देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा पार्टी एक ढिक्का छ । आलोचनाको अर्थ छैन ।  नेपाल समाचारपत्र