काठमाडौं – डा. शेष घले पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै भोलि परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ कार्यसमितिको विवरण बुझाउने भएको छ । एनआरएनएमा लामो समयदेखि जारी विवादका बीच घले पक्षले बुधबार विनोद कुँवरको नेतृत्वमा गठन गरेको नयाँ कार्यसमितिको विवरण शुक्रबारै परराष्ट्रमा बुझाउने भएको हो ।
बिहीबार महाधिवेशन तथा सम्मेलन समापन गर्दै घलेले भोलि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण बुझाउने बताउनु भयो । आफुहरुको महाधिवेशन विधि, विधान र नियमअनुसार भएकाले आधिकारिकता पाउँने दावी गर्दै घलेले एनसिसीले दिएको म्यान्डेट अनुसार पारदर्शी रुपमा निर्णयहरु गरिएको र ती निर्णयलाई मन्त्रालयले मान्यता दिने बताउनु भयो ।
परराष्ट्रले मान्यता नदिए निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले १ लाख ६ हजार सदस्यहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरिएकाले केहिले छाडेर गए पनि कानुनी हिसावले अगाडि बढ्न मान्यता पाउने बताउनु भयो ।
महाधिवेशनको बन्द सत्रले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बन्द सत्रले गैर आवासीय नेपाली संघको बिधान २००३ को संसोधित २०२१ मा भएको विवादीत दफा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट संबन्धि (६५, २५, १० प्रतिशत ) लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घलेले एनआरएनमा समस्याको जड नै प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धी प्रावधान भएकाले विवादीत प्रावधानलाई नफालेसम्म यस्ता समस्या सधैभरि आइरहने बताउनु भयो ।
त्यस्तै, बैठकले आउने सन् २०२३ देखि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनको लागि संघको सदस्यता कम्तिमा एक पटक नवीकरण गरेको हुनुपर्ने तर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदाको बखत निजको सदस्यता भ्यालिड कायम पंजीकृत भएको हुनुपर्ने र यस्ता योग्यता पुगेका सबै पंजीकृत सदस्यहरुलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन खुला गर्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तैगरि, संघको नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवार हुन संघको अन्तराष्ट्रिय परिषद बैठकले पारित गरेको वर्तमान मनोनयन दर्ता शुल्कलाई आधा कम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यमा महिलाहरुको संख्या सन् २०२३ मा २५ प्रतिशित र सन् २०२९ सम्ममा ५० प्रतिशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
उता गैरआवासीय नेपाली संघको हाल भएका ६ वटा क्षेत्रमध्ये मध्यपूर्व र अफ्रिकालाई जोडेर एउटा बनाउने र अरु यथावत राख्दै जम्मा ५ क्षेत्र हुने पस्ताव पनि पारित गरेको छ । अब उपरान्त मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्र, एशिया क्षेत्र, युरोप क्षेत्र, ओसीनिया क्षेत्र र अमेरिकाज क्षेत्र मात्र रहने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
साथै ११ औं महाधिवेशन देखि हरेक क्षेत्रबाट रोटेशन सिस्टमका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुन पाउने, गैर आवासीय नेपाली संघको यसपूर्व गरिएको अनलाइन भोटिङ्ग ब्यबस्थालाई निलम्बन गर्ने, अब प्रतिनिधिहरु स्वयं उपस्थित भएर भोटिङ्ग गर्नुपर्ने र यो ब्यबस्था १० औं महाधिवेशन देखि नै लागु हुने प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन नेपालको संसदबाट पास गर्न नागरिकता ऐनमा सबैखाले नेपाली नागरिकतासँग जोडेर पठाउँदा संसदबाट पारित हुन ढिला भएकाले नेपाल सरकारबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको पाटोलाई मात्र हेर्ने गरि छुट्टै ऐन बनाएर पारित गर्न पहल गर्ने, बिदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनको लागि भएको संबैधानिक सुनिश्चितालाई तुरुन्त ब्यबस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्मेलनले कोरोनाको महामारी, युक्रेन र रसिया युद्द, अफगानिस्थानको जस्ता मानवीय संकट हुँदा सम्पर्क गर्न कठिन भएको भन्दै अब नेपाल सरकारले नेपाली राजदुतावास र कन्सुलर अफिस मार्फत हरेक देशमा रहेका नेपालीहरुको नाम र सम्पर्कको रेकर्ड राख्न माग गरेको छ।
बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा, सेवा, सुविधा, उद्धार, व्यावसायिक बिकास र स्तरोन्नतिको लागि विभिन्न साना ठुला एजेन्सीहरुसँग साझेदारी सम्झौता तथा बिकास गर्दै बढी भन्दा बढी श्रोतहरु जुटाएर काम गर्न पहल गर्ने र यस्ता स्रोतहरुप्रती उत्तरदायी भई पारदर्शी रुपमा परिचालन गर्दै आपसी विश्वसनीयता रुपमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरिएको छ ।
प्रकाशित | १० चैत्र २०७८, बिहीबार २३:०२
