काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टू चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी दशौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्ताबेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने, श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत्र १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेण्ट स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
चैत्र १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेण्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमइएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृत दिने भएको छ ।
चैत्र १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत्र ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले पाथिभरा क्षेत्रविकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने, साविक विराटनगर नगरविकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर मकहानगरपालिकाको ४ किल्लाभित्र सिमित रहनेगरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले चैत्र (आज) ७ मा यूएन ह्याबिटेटद्वारा प्रि मिटिङ अन द इप्लिमेण्टेशन अफ द न्यू अर्वान एजेण्डा विषयक भर्चुअल रूपमा हुने बैठकमा सहभागी जनाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृत दिने र आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रकाशित | ७ चैत्र २०७८, सोमबार २०:२३
