काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधबार (चैत्र ९ गते) बोलाउने र त्यतिन्जेल सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजीमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबूद प्रमाणसहित म्याद सुचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरु स्वयंले लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सुचना जारी गरि म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि ब्यत्तित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु’ भनी आदेश दिइएको छ ।
त्यस्तै, ‘निवेदकहरुले अन्तरिक आदेश समेत माग गरे तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजीम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी आदेश गर्न उपयुक्त देखिदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७८/१२/०९ मा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोक्नु । साथै निवेदकहरु गैर आवासीय नेपाली नागरिक भई, विपक्षी गैर आवासीय नेपाली संघमा आबद्ध रहेको र हाल विपक्षीहरुले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६६ र गैर आवासीय नेपाली संघको विधान विपरीत २४ र २५ मार्च २०२२ मा चुनाव गर्न लागेको कारण हामी निवेदकहरुलाई नेपालको संविधान, प्रचलीत कानुनले प्रद्दत गरेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने आंशकाको स्थिति रहेको भन्ने निवेदन ब्यहोरा र निवेदन साथ पेश भएको प्रतिलिपीबाट देखिएको तथा सुविधा सन्तुलन (Balance of convenience ) निवेदकहरुको पक्षमा रहेको देखिदा उक्त मिति २०७८/१२/०९ गते मा छलफल नभएसम्म निवेदन दावीमा उल्लेखित निवेदकहरुको हक अधिकारमा असर पर्ने गरि विपक्षीहरुबाट २४ र २५ मार्च २०२२ विक्रम सम्वत २०७८/१२/१० र ११ मा हुन लागेको निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रम नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजीम विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको म्याद सुचना यथाशक्य चाँडो विपक्षीहरुलाई तामेल गरि नियम अनुसार गरि पेश गर्नु’, भनीएको छ ।
एनआरएनएन निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै चिन्तामणि सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, सुसील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, केदार प्रसाद दाहाल, आशिष उप्रेत्ति, नरेन्द्र प्रसाद गौतम, नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र प्रसाद सेढाई र सुनील कुमार पोखरेलले वहस गर्नु भएको थियो ।
एनआरएनएमा संस्थापन पक्षले यही मार्च २४ र २५ तारिखमा अनलाईनमार्फत निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने निर्वाचन प्रक्रियामा असंन्तुष्ट पक्षले भने यही मार्च २२ देखि २५ सम्म महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अदालतको यो आदेशपछि एनआरएनमा दुवै पक्षलाई सहमतिको लागि दबाब परेको छ ।
प्रकाशित | ७ चैत्र २०७८, सोमबार १६:५१
