काठमाडौं : मुलक यतिखेर आर्थिक सम्मृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । विशेष गरि सरकारले सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई अगाडि सार्दै मुलुक निर्माणको महाअभियान थालेको छ । मुलुक आर्थिक सम्मृद्धिमा जुटिरहँदा त्यसलाई सफल बनाउने सूचकहरु के के हुन ? भन्ने तर्फ पनि सरकारले योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढेको छ । तर सरकारले योजना बनाउने कार्यान्वयनको चरणमा नलग्ने परिपाटी भने पुरानै छ । सम्मृद्धिको एउटा कसीको रुपमा रहेको सडक सुरक्षाको विषयमा भने सरकारी निकायले दिर्घकालीन समाधानका उपाय अबलम्बन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको घटना कहालीलाग्दो छ । यही सडक दुर्घटनाका कारण हजारौ नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ भने हजारौको संंख्यामा अंगभंग, घाइते हुनेको संख्या त्यत्तीकै बाक्लो छ । त्यसो त सरकारी निकायबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहलकदमी हुँदै नभएको पनि होइन । तर अहिलेको नेपालको स्रोत र साधन तथा दक्ष जनशक्तीले जतीसुक्कै पहलकदमी गरेपनि अन्तरािष्ट्रय अम्यासलाई अपनाउन नसकेसम्म त्यो सम्भव नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विशेष गरि विदेशी पूँजीसँगै ज्ञान, सिप र प्रविधि भित्र्याउन लागिपरेको गैर आवासीय नेपाली संघले रोड सेप्टीको विषयमा एउटा छु्ट्दै समिति गठन गरि सरकारलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र अन्तराष्ट्रिय अम्यासको बारेमा जानकारी गराउँदै विदेशी प्रविधि भित्र्याउन धेरै प्रयास गरेको देखिन्छ । यथपी सरकारी पक्षले भने त्यसलाई खासै वास्था गरेको देखिन्न् ।
एनआरएनएको तर्फबाट रोड सेफ्टीका संयोजक थर्क सेनले सोही विषयमा सरकारको सुरक्षादेखि विभिन्न निकायसँग यो विषयमा परामर्श तथा प्रशिक्षण नै सञ्चालन गर्नुभयो । तर सरकारी निकायले अहिलेसम्म यो कुरामा गम्भिर भएर ध्यान दिन नसकेको रोड सेफ्टीका संयोजक सेन बताउनुहुन्छ । सेन बेलायतमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएको छ । बेलायतमा लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको रोड सेफ्टीमा विज्ञ सेनको अहिलेको प्रमुख ध्यान नेपालमा भइरहेको कहालीलाग्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा बेलायत विशेष गरि यूरोपको प्रविधि कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित छ । तर सरकारी निकायले नीतिगत तथा कानुनी रुपमा यो कामको लागि उचीत सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रविधि भित्र्याउन समस्या देखिएको छ ।
सेनसँग ‘सडक सुरक्षा र ट्राफिक जाम नियन्त्रण’ विषयमा काम गरेको लामो अनुभव छ । नेपालको ट्राफिक जाम अन्त्य र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विदेशी प्रविधि भित्र्याएमा नेपालमा अहिले घटीरहेको दुर्घटना र टार्फिक जाम पूर्णत अन्त्य गर्न सकिने योजनासहितको कार्यपत्र सरकारलाई बुझाएकोमा सरकारी पक्षले चासो नदिएको सेनको भनाइ छ ।
अहिले नेपालमा दिनानुदिन भइरहेका सडक दुर्घटनाले सबैलाई चिन्तित तुल्याइरहेको अवस्थामा युनिभर्सल हाईवेय कोड्स नभएकै कारण ट्राफिक जामदेखि सडक दुर्घटना भइरहेको संयोजक सेनको बुझाइ छ । सेनले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति अपनाउन नसक्दा र लागू गर्न नसक्दा ट्राफिक जामदेखि सडक दुर्घटना भइरहेको भन्दै सरकारले साथ दिए नेपालमा अहिले भइरहेको सडक दुर्घटना र ट्राफिक जाम पूर्णतया अन्त्य गर्ने दावी समेत गर्नुभएको छ । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय हाईवेय कोड्सको विषयमा ट्राफिकसम्बन्धी जानकारी विज्ञहरुलाई नै नभएकोले दुर्घटनाले भयावह अवस्था लिइरहेको सेनको भनाइ छ ।
एनआरएन रोड सेफ्टी कमिटीले विगत एक वर्षदेखि त्यही नीति नेपालमा लागू गर्ने भन्दै सरकारीस्तरमा पहल गर्दै आइरहेको छ । कमिटीले सरकारले एक रुपैयाँ पनि बेर्होनु नपर्ने गरि सो नियम नेपालमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सार्दै सरकारीस्तरमा छलफल अगाडि बढाएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारीस्तरबाट चासो नदेखाइएको गुनासो छ ।
सो कमिटी संयोजक थर्क सेनले एक वर्षदेखि नेपालका गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहुँदै प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक हेडक्वाटरलगायतका सरकारी निकायसँग प्रस्ताव लागिसकेको जानकारी गराउनुभयो । ‘हामीले शूरुमा स्थानीय तहमा यो प्रस्ताव लग्यौ, सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भयो, सरकारी निकाय सकारात्मक देखिएपछि हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भएको भन्दै समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेका छौ । तर त्यसपछिको काम अगाडि बढ्न बसेको छैन ।’
अहिले काठमाडौंमा भएको ट्राफिक जाम ६० प्रतिशत नियन्त्रण गर्न सकिने सेनको भनाइ छ । नेपाली विज्ञबाटै ल्याउन लागिएको सो नियम विशेष गरि यूके , यूरोप मोडलको रहेको सेनले बताउनभयो । संसारभर यूकेको नियम नै युनिभर्सल भएको र नेपाली विज्ञ पनि रहेकाले सरकारको लगानी नै नहुने गरि सो प्रस्ताव लगिएको हो, संयोजक सेनले दावीकासाथ भन्नुभयो, ‘हामी काम गर्न सक्छौ । सबैभन्दा राम्रो सिस्टम नै यूकेको हो । यदी सरकारले चाहेमा हामी जुनसुकै समयमा पनि यो सिस्टम नेपालमा लागू गर्न तयार छौ ।’
रोड सेप्टी कमिटीले सडक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नै यसअघि रोड सेफटी कन्भेरेन्ससमेत आयोजना गर्दै सरकारी मन्त्री, ट्राफिक प्रमुखलाई जानकारी गराएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै मन्त्रीहरुलाई प्रिजेन्टेसन गरिसकेका छौ । साथै दोस्रो चरणमा समेत पहिलाका प्रोजेक्टका बारेमा रिफेसमेन्ट गराइसकेका छौ । तर सरकारीस्तरबाट खासै चासो भने देखाइएको पाइएन् ।’
अहिलेको नेपालको सडक नियम परम्परागत भएको बताउँदै सेनले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपालीले गर्न सक्छौ । तर नीतिको आवश्यक छ । पुरानो तरिकाले यसको समस्या समाधान हुँदैन । हामी सरकारलाई कुनै पनि क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छौ ।’
उहाँले यो नियम नेपाल सरकार र सरकारी नीति निर्माताले समेत नबुझेकै कारण बताउनुभयो । ‘आफूलाई नपर्दासम्म कसैलाई चासो हुँदैन् । सरकारले प्राथमिकतामा सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको बुझाईमा कमी छ । सरकारी विज्ञहरुमा यस विषयमा ज्ञानको कमी भएकै कारण समस्या आएको हो ।’
त्यस्तै, सेनले नेपालको सडकसम्बन्धी इन्जिनियरिग इसोसिशेसनले हेर्ने गरेको भएपनि अन्तराष्ट्रिय ट्राफिक नियमसंगत नभएको र तालिमको खाँचो रहेको बताउनुभयो । यो विषयमा पहिला नेताले पढनुपर्छ त्यसपछि निर्माण ब्यवसायी हुँदै ईन्जिनियरले जाने मात्र सडक सुरक्षा हुने बताउनुभयो ।
अहिले काठमाडौंमा भएको ट्राफिक जाम यदी नयाँ नियम ल्याइएमा ६० प्रतिशत जाम नियन्त्रण गर्न सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । एनआरएन रोड सेफ्टीले युनिभर्सल हाईवेय कोड्स नामक पुस्तक समेत प्रकाशन गरेर सरकारी निकायका प्रमुखलाई बुझाउँदै आफनो अवधारण प्रस्तुत गरिरहेको हो ।
संयोजक सेनले भन्नुभयो, ‘यो नियमले अहिलेको काठमाडौ ६० प्रतिशत ट्राफिक जाम घटाउन सकिन्छ । सरकारले केहि पनि गर्नुपर्दैन । सरकारले नीति बनाएर लागू गराएर मात्र पुग्छ । यसमा विभिन्न पक्षहरुलाई तालिमको खाँचो छ । तालिम दिने ब्यक्तिहरुलाई जानकारी छैन । डाईभरको शिक्षक प्रहरी हो । पहिलो यस विषयमा प्रहरीलाई नै जानकारी दिने गरि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
एनआरएन रोड सेफ्टीले याातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, प्रहरी हेडक्वाटर, यातायात ब्यवस्था विभाग, सडक बिभाग, सिंहदरबार सचिवालय, स्थानीय तह अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, बुटवल महानगरलगायतका प्रमुखसँग अन्रसंवाद गर्दै सो अवधारण बारेमा जानकारी गराइसकेको छ ।
प्रकाशित | १८ बैशाख २०७६, बुधबार १३:१३
