स्थानीय तहको चुनाव तत्काल घोषणा गर्न अखिलको माग

काठमाडौं – नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले समयमै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सुनीता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गर्नु भएको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुने स्मरण गराउँदै अध्यक्ष बरालले संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना नगरेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बरालले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ (४) ले थप अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भएकोमा समेत पहिलो पटक तोकिएको मितिलाई निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेको दावी गर्नुभयो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएपछि संघ र प्रदेश सरकारले समेत समयावधि थप गर्न नसक्ने र कर्मचारीहरुले मात्र नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चाल गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोतर्फ अनेरास्ववियुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिना भित्र गाउँ/नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनिय एवम् संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने अनेरास्ववियुको ठम्याई रहेको छ ।

विज्ञप्ति

हाम्रो गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियु देशको विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ती सदैव लडदै आइरहेको संगठन हो । जनादेश विपरित अदालतको परमादेशबाट गठित देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलिय गठबन्धन सरकार संविधान विपरित स्थानिय तहको निर्वाचन घोषण नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भईरहेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन । उनीहरूले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी जेठ ७ गते पछि ७५३ वटा स्थानिय सरकारको वैशाखपछि कार्य अवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछ । त्यो शून्यतामा न प्रदेश सरकार प्रवेश गर्नसक्छ न त संघीय सरकार । संविधानको धारा २१४ को उपधारा (४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका अब कर्मचारीले मात्र संचालन गर्न सक्दैनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ (४) ले थप अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भएकोमा समेत पहिलो पटक तोकिएको मितिलाई निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तो अवस्थामा जेठमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि खर्च समेत गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय तहले संविधानमै प्रबन्ध गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषबाट नियमित खर्च गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउँन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन । यो सवाल सामान्य हैन। चुनावद्वारा आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो । दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट वर्तमान परमादेशी गठबन्धन सरकारलाई छैन । संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिना भित्र गाउँ/नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनिय एवम् संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । अहिलेको स्थानीय तह “यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो।” संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्थालाई नै निर्वाचन भनिएको हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र गाउँ/नगर सभा निर्वाचन गर्न भनेको हो । धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रको मुल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत नै हो। तसर्थ संविधान विपरित प्रतिगामी सत्ता गठबन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाइ कृतिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ की भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता कुर्कमको भण्डाफोर गर्दै अनेरास्ववियु आफ्ना सम्पूणर् नेता कार्यकर्ताहरुलाई संविधानको रक्षाको निम्ती आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनको पक्षमा जनमत जुटाउने कार्यमा जुटन अनुरोध गर्दछ ।

अनेरास्ववियु तत्काल स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निस्पक्ष निर्वाचन गराउन वर्तमान सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा लाखौ विद्यार्थीहरुलाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइमा पुन एकपटक सडकमा उतार्न हामी बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्यम् परमादेश बाट बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।
हार्दिक अभिवादन सहित !

सुनिता बराल
अध्यक्ष