काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले विधी विधानलाई मिचेर गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताउनु भएको छ । विश्व सन्देशसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष लामाले विधी विधानलाई मिचेर गरिने भागबन्डा मान्य नहुने बताउनु भएको हो ।
संस्थाको विधी र विधानलाई मिचेर भागबन्डा गर्नु १ लाख भन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्यको भावनाविपरीत हुने भन्दै उपाध्यक्ष लामाले विवाद समाधान गरेर निष्पक्ष रुपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नेृतत्व चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले एकलौटी रुपमा विधी विधानलाई लत्याएर कहिले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने, कहिले स्थगन गर्ने र कहिले निर्वाचन प्रमुख नियुक्त गर्ने, कहिले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।
कुनै पनि निर्णय गर्दा आइएस र आइसिसीमा छलफल गरेर मात्र गर्न आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष लामाले उच्चस्तरीय समिति के उद्देश्यले गठन गरिएको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने र आइएसबाट अनुमोदन गरेर मात्र निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
जापानजस्ता देशमा कायम विवाद समाधान नगरि भागबन्डाको आधारमा गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले डेलिगेट्समा देखिएको विवाद र विशेष गरि जापानको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा वेवास्था गरि गठन हुने कुनै पनि समितिको अर्थ नहुने पनि बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष लामाले अध्यक्ष पन्तले हरेक क्षेत्रमा विधान विपरित काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,’समय अझ पनि छ सोच्नु होस र अध्यक्ष पदको गरिमामय राख्नको लागि सल्लाह दिन चाहन्छु । यदि तपाईले त्यसो गर्न सक्नु भएन भने संघको इतिहासमा तपाई असफल अध्यक्षको रुपमा स्थापित हुनु हुने छ र भावी पुस्ताले पनि तपाईलाई असफल अध्यक्षको रुपमा सम्झने छन् ।’
अध्यक्ष पन्तले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले दिएको राजीनामा सल्लाह नगरी तुरुन्त स्वीकृत गरी नयाँ प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ । ‘तपाईलाई विधान विपरित गएर यस्तो निर्णय गर्न कसले बाध्य तुल्यायो त्यसको सहि जवाफ पनि दिनु होला । त्यसमाथि तपाईले एकलौटी रुपमा १५ जना प्रतिनिधिहरुको नाम विधान विपरित चयन गर्नु भयो विधानमा त आइएसको सिफारिश गर्नु पर्ने थियो त्यहां पनि विधान मिच्नुभयो’, उहाँले थप्दै भन्नु भयो ।
लामाले एनआरएनएको आर्थिक पारदर्शितामा पनि जोड दिनु भएको छ । उहाँले कोषाध्यक्ष संग समन्वय गरेर यस बीचमा भएका निर्वाचन, अदालत तथा अन्य विषयमा भएका खर्चहरुको विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नु भएको छ ।
नयाँ कार्यसमितिको चयन नभए सम्म दैनिक सचिवालय चलाउनु पर्ने खर्च बाहेक अन्य खर्चहरु गर्नु परेमा आइएसको निर्णय लिएर मात्र गर्न उहाँको सुझाव छ ।
प्रकाशित | १ पुष २०७८, बिहीबार १३:१७
