काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण पुनः बल्झिएको हो । दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले वैशाख २४ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। छलफल नहुँदासम्मका लागि कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले उक्त रिट वारेस राखी दर्ता गर्नुभएको थियो। एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेलले तत्कालीन स्वामित्वकर्ता कम्पनी टेयिया सोनेराबाट शेयर खरिद गर्दा १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको दावी गरेको छ । जसबाट १ अर्ब अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खरिद गर्दाको लागत घटाएर १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री (पूँजीगत लाभ कायम) भएको एनसेलको दावी छ ।
जसको २५ प्रतिशत लाभकर (३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ)मध्ये हालसम्म १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको पनि एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित | १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १७:४७
