काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेयसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सुवेदीको इजलासले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएको ठहर गरेको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निस्कासन गरेको थियो ।
त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । कारबाहीविरुद्ध लुम्बिनीका चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख,जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, यादव भूमि व्यवस्था, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार २१:१७
