काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको हो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेकोले विघटन गर्न नमिल्ने र विघटन संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरित रहेको ठहर गरेको छ । संसदबाटै सरकारको बनाउने बाटो खोज्नु पर्ने र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था रहेको अदालतको ठहर छ ।
गएको पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । यसैगरी सर्वोच्चको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ ।
प्रकाशित | ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २०:२८
