काठमाडौ । गैर आवासीय नेपाली संघको सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेलाले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । भेलाले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड- १९ का कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका र विभिन्न कारणले अलपत्र परेका तथा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत सहज तवरले निशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो ।
दुई दिन सम्म चलेको भेलाले विभिन्न निर्णय गदै नियमित विदा वा अन्य कारणले नेपाल गएका तर स्वदेशमै रोकिएका नेपालीहरुलाई सहज हुने गन्तव्य मुलुकमा फिर्ता आउन सहजीकरणका लागि अविलम्व पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । स्वदेश तथा गन्तब्य मुलुकबाट तय भएको हवाई भाडा दरमा सुलभ र सस्तो बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावासमा नै पुनः श्रम स्वीकृति तथा विमा नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन र श्रम वैंक स्थापना सहित प्रत्येक कामदारको वैंक खाता खोल्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै वैदेशिक रोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको पुनर्स्थापना र स्वरोजगारको लागि गैर आवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार बीच स्वदेशमै रोजगार श्रृजना गर्न सहकार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रस्ताव गरेको निशुल्क सदस्यतालाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई संस्था संचालनको लागि वैकल्पिक श्रोतहरु जुटाउन सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग अनुरोध गरिएको छ । साथै संघले अघि सारेको स्मार्ट एनआरएन, अनलाइन मतदान लगायतका रुपान्तरणका विषयलाई सातौं मध्यपूर्व भेलाले ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सामूहिक लगानी मार्फत संघको १०० मिलियन डलरको सामूहिक लगानीको कार्यक्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने , वैदेशिक रोजगार कोष वृद्धिको लागि विप्रेषणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट २ पैसा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघले गरेको प्रस्ताव कार्यन्वयनका लागि आवस्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा आउने अदक्ष महिलाहरुको लागि आवश्यक आधारभूत तालिम र भाषागत ज्ञान अनिवार्य गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरुलाई ससम्मान समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने साथै मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका घरेलु कामदारले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखिकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भेलाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि कार्यरत रहेका मुलुकहरुबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको वर्तमान परिभाषामा परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापनाकाल देखिनै संघले मान्यता दिंदै आएको एक आर्थिक वर्षमा १८२ दिन बढी विदेश वस्ने नेपालीहरुलाई परिभाषा भित्र समेट्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
दक्ष जनशक्ती उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासको लागि गैरआवासीय नेपाली संघसंगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावशायीक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा नेपालस्थित व्यावसायिक संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी रोजगार सम्मेलन गर्ने, नेपाली राजदूतावासहरुसंग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने, नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले स्थापना गरेको सिप बैंकमा आवश्यक सुधार सहित अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्ने भएको छ ।
‘गैर आवासीय नेपाली संघ र नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच भएको सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार हाम्रो संघका प्रतिनिधिलाई अन्य खेलकुद विभागको सदस्य सरह राख्न अनुरोध गर्दछौं’, भेलाले भनेको छ ।
त्यस्तै, मध्यपूर्व जहाँ यूवाहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यूवाहरूमा आईरहने विभिन्न समस्या न्यूनिकरण गर्न र यूवाहरूलाई संस्था भित्र प्रोत्साहन गर्नको लागि यूवा विभागलाई यूवा राहत कोषको ब्यवस्था गर्न संघसँग अनुरोध गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श र सचेतना सेवा ( ) अबिलम्ब प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने र गैर आवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखि उठाउँदै आएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा उल्लेख भएका बुँदाहरु कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको क्षेत्रीय संयोजक प्रविण गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।
‘गैर आवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता स्वास्थ्य सुरक्षा, सहज फिर्ती एवं रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सनिश्चितता’ भन्ने नारा सहित गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतार आयोजक राष्ट्र रही भर्चुअल प्रविधिद्वारा सम्पन्न सातौं मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय भेलामा प्रमुख अतिथिका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल सरकारका श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव, नेपाल सरकारका यूवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजता कोइराला, नेपाल सरकारको पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखक, पूर्व वनमन्त्री शंकर भण्डारी, रामकुमारी झांक्रि, म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत भिम उदास, कतारका राजदुत डा नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, साउदीका राजदुत डा महेन्द्र प्रताप सिंह राजपुत, यूएईका राजदुत कृष्णप्रसाद ढकाल, बहराईनका राजदुत पदम सुन्दास, ओमनका राजदुत शर्मिला पराजुली ढकाल, कुवेतका राजदुत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, मलेशियाका राजदुत उदयराज पाण्डे विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो।
गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक डा शेष घले, संरक्षकहरु देवमान हिराचन, जिवा लामिछाने, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा समेत बिशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। सचिवालयका पदाधिकारी, सल्लाहकारहरू समेतको बिशेष सहभागीता रहेको थियो।
प्रकाशित | २ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:२३
