नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा कार्यरत सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हालै नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्यका रूपमा रहँदा उहाँले पन्ध्रौँ योजना तर्जुमामा यातायात पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन सहरी विकास, राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क र सार्वजनिक निजी साझेदारीको क्षेत्रमा विषयगत टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ : मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उच्च निकाय लगानी बोर्डले कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएको प्रतिकूल परिस्थितिसँगै आएका चुनौतीबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा गोरखापत्रका पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीले भट्टसँग गरेको कुराकानी सम्पादित अन्तर्वार्ता :
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा यहाँका प्रमुख प्राथमिकता र कार्ययोजना के के छन् ?
लगानी बोर्डमा आउँदा मैले मेरो कार्यकाललाई चुनौती र अवसर दुवै रूपमा हेरेको छु । मेरो कार्ययोजना नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मूल नारालाई केन्द्रमा राखी अघि बढाउने छ । त्यसैअनुरूप बोर्डको रणनीतिक योजना बनाउँदै छु । बोर्डका कर्मचारी र विशेषज्ञसँग सल्लाह र सुझाव लिइरहेको छु । यो योजना लगानी बोर्डबाट पास गराएर एउटा ब्लु प्रिन्टका रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु ।
नेपाल पूर्वाधार विकासमा अन्य देशको तुलनामा निकै पछाडि छ । जलविद्युत्, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायातलगायत क्षेत्रका पूर्वाधारमा दु्रुत विकास गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सीमित स्रोत, साधन र प्रविधि भएको हाम्रो मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने मैले देखेको छु । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाई लगानीकर्ताका लागि छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रयास रहने छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार लगानी प्रवद्र्धन, सहजीकरण र परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनको कार्य गर्ने सशक्त निकायका रूपमा मात्र होइन यसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र
(सेन्टर अफ एक्सेलेन्स)का रूपमा समेत स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानीको आवश्यकता छ, लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण र सम्भावना कस्तो छ ?
विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, तुलनात्मक लाभका उद्योगलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता मात्र होइन प्रचुर सम्भावना पनि छ तर हामीकहाँ विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यो पनि केही वर्षदेखिको नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेकाले पनि लगानी वातावरणमा सुधार भएर आएको हो । हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न हामीले प्रशस्त कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारको पहुँचमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने र राम्रो प्रतिफलको प्रत्याभूति हुने, परियोजना दर्ता, निर्माण सञ्चालनदेखि हस्तान्तरण सम्मको प्रक्रिया एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा अनलाइनमार्फत छिटोछरितो तथा पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न हुने वातावरण खोज्छन् । त्यसका अतिरिक्त हामीले दिने आर्थिक सुविधा पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुुकको तुलनामा आकर्षक बनाउनुपर्ने छ । विदेशीहरू लाभको सम्भावना देखेर नै नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् । त्यसैले उनीहरूका लागि आकर्षक सुविधा दिन, दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
पन्ध्रौँ योजनाले पाँच वर्षमा कुल रु. ९,२२९ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये दुई तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ तर निजी क्षेत्रको योगदान लगानीका क्षेत्रमा, विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै कम छ । नेपाल पूर्वाधार विकासका दृष्टिले समेत निकै पछाडि रहेको अवस्थामा यहाँ प्रशस्तै लगानीको आवश्यकता छ ।
नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा विकासशील देशको स्तरमा पु¥याउनका लागि वार्षिक झन्डै दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि आवश्यक लगानी, प्रविधि र जनशक्ति सरकारले मात्र जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । हामीले निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरणमा क्रमिक सुधार गर्दै लानुपर्ने छ ।
लगानीका चुनौती कस्ता छन् र तिनको निराकरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी जति महत्वपूर्ण छ, लगानी भित्र्याउने काम त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । पहिलो कुरा त नेपालमा सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने परियोजनाको सही अवधारणा अझै हामीले बनाउन सकेका छैनौँ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आए भने कुन परियोजना दिने भनेर हामीसँग स्पष्ट परियोजना विवरण (प्रोजक्ट प्रोफाइल) छैन । केही अध्ययन भएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । हामीले लगानीका सम्भावनाबारे जानकारी दिन विदेशी लगानीकर्ता माझ जुन रूपमा पुग्नुपर्ने हो, त्यसरीे अझै पुग्न सकेका छैनौँ । कुन परियोजना कुन अवधारणामा विकास गर्ने भन्नेबारे पनि हामीबीच एकमत छैन । कर्मचारीतन्त्र पनि लगानीमैत्री हुन नसकेको, केवल प्रक्रियामुखी भएको गुनासो आउने गरेको छ । कतिपय नीति र कानुनमा सुधार गरिएको भए पनि लगानीका लागि अझै कानुनी सुधारको आवश्यकता छ । कुन परियोजनाका लागि कस्तो सहुलियत दिने भन्नेबारे पनि एकमत छैन । परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरकारी निकायबीच पनि समन्वयको अभाव छ । यी कारणबाट सिर्जना हुने प्रक्रियागत झन्झट कायमै छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र अनलाइन प्रणालीको अवधारणालाई लगानीकर्ताले सहज महसुस गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।
यी समस्या समाधान गर्नै नसकिने खालका छैनन् । कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलता, अन्तरनिकाय समन्वय र कर्मचारीतन्त्रमा लगानीमैत्री सोच विकास हुने हो भने यस्ता समस्या सहजै समाधान गरी नेपालको लगानी वातावरणलाई थप लगानीमैत्री बनाउन सकिन्छ ।
मुलुकको रूपान्तरण गर्नसक्ने ड्रिम प्रोजेक्ट ल्याउनेबारे सोच्नुभएको छ कि ?
लगानी बोर्डअन्तर्गत सहजीकरण र कार्यान्वयन भएका सबै परियोजना देशको आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण योगदान दिने खालका छन् । त्यसैले ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर छुट्टै उपमा दिनुपर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन । लगानी बोर्डमा रहेर देशको मुहार फेर्नेे विभिन्न परियोजनाको अवधारणा विकास र कार्यान्वयनमा योगदान दिनसक्ने अवसर देखेर नै मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पद छाडेर यहाँ आएको हुँ ।
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनहरूको नतिजा कस्तो देखियो ? अथवा सम्मेलनले देखाएका सम्भावनालाई नेपालले कति सदुपयोग गरेको देखियो ?
सरकारले सन् २०१७ मा पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस सम्मेलनले नेपाल विदेशी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको र यसका लागि सरकार लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच सहमति रहेको प्रमुख सन्देश दिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा लगानीको सम्भावना भएका विभिन्न क्षेत्रको व्यापक प्रवद्र्धन भयो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय व्यक्त गरिएको करिब रु. १४०० अर्बमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी लगानी कुनै न कुनै परियोजनामार्फत नेपालमा भित्रिएको वा भित्रिने क्रममा रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी सन् २०१९ मा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन मूलतः परियोजना विशेषमा केन्द्रित थियो । त्यस अवसरमा परियोजना नै तोकेर लगानीका लागि आह्वान गरिएको थियो । सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराई सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिनु पनि उक्त सम्मेलनको अर्काे उपलब्धि थियो ।
दुवै लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको, लगानी स्वागत गर्न आतुर रहेको, लगानीयोग्य परियोजना तयारी अवस्थामा रहेको र सरकारले थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन सफल भएका थिए । यस्ता सम्मेलन एक वा दुई चोटि गरेर लगानी आइहाल्ने होइन । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक सम्मेलन निरन्तर गरिरहनु पर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको मागबमोजिम लगानीमैत्री वातावरणको स्तर देखाउने देशको साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिङ)समेत भएको छैन । यस्ता कुरा पनि किन हुन नसकेको होला ? नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम अझै पनि बाँकी छन् कि ?
लगानीमैत्री वातावरणका लागि देशको क्रेडिट रेटिङ अत्यावश्यक हुन्छ । हामीले हाम्रो देशका बारेमा जति नै सकारात्मक कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालको साखबारे बुझ्ने उपकरण क्रेडिट रेटिङ नै हो । त्यसैले यसको महत्वपूर्णलाई बुझी सरकारले क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसबाहेक सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन र श्रम ऐनलाई आवश्यक सुधार गरिसकेको छ । त्यसैगरी ब्लेन्डेड फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, स्टार्ट अपसम्बन्धी कानुनलगायत महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका प्रयास पनि अगाडि बढेका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनबाट पनि नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनमा निकै सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौँ । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशिका, सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायविलिटी ग्याप फन्डिङ) निर्देशिका, स्विस च्यालेन्जसम्बन्धी निर्देशिकालगायत निर्देशिकाको तर्जुमा गर्दै छौँ ।
कोभिड–१९ का कारण नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनमा कस्तो समस्या देखिएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण विश्व नै आक्रान्त छ । विश्व अर्थतन्त्रमा यसबाट निकै ठूलो असर पर्ने आकलन गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभर विदेशी लगानी झन्डै ४० प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । अहिलेको अनुमानअनुसार पनि आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ । विश्वमा लगानीका स्रोत देशहरू
(होम कन्ट्री) नै अहिले लगानी स्रोतको अभाव भोग्दै छन् । उनीहरूलाई नै लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन त्यति सजिलो छैन । त्यसमाथि हामीले प्रवद्र्धनात्मक कार्यसमेत खुलेर गर्नसक्ने अवस्था छैन । आएको लगानीको पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न कोभिड–१९ का कारण व्यवधान पुगेको छ ।
कोभिड–१९ पछाडि लगानी आकर्षणका लागि के कस्तो तयारी हुँदै छ ?
लगानी बोर्डले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पनि लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका प्रयास कायमै राखेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग भर्चुअल सम्पर्कमा रहने, भर्चुअल कम्फेरन्सहरू गर्ने, नेपाली तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने, विद्यमान नीति तथा कानुनमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्ने, परियोजना अवधारणा तयार गर्ने, तिनीहरूका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गर्ने र सरोकारवालासँग सम्भव भएका माध्यमबाट सम्पर्कमा छौँ । हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म लगानीकर्तालाई सहज होस् भनेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हाम्रो कारणले परियोजनामा कुनै व्यवधान नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कोभिड–१९ को समस्या समाधान भएपछि हामीले यस समयमा गर्न नसकेका कामलाई पूरा गर्ने तथा नयाँ प्रवद्र्धनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने छौँ । गोरखापत्र दैनीक
प्रकाशित | २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:२३
