गत जेठ ५ गते दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१, सात्तलाका ३५ वर्षीय युवकमा कोरोना सङ्क्रमण देखा प¥यो । त्यसपछि दैलेखमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् । अहिलेसम्म दैलेखमा मात्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७३२ पुगेको छ । सङ्घीय सरकारले समेत दैलेखलगायतका चार जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दैलेख कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुँदा पनि सङ्घीय सरकारले दैलेखका लागि गम्भीरता देखाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउन पीसीआर मेसिन जडानका लागि दैलेख आउनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सरकारले परीक्षणको दायरा अझै बढाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ । दैनिक २० हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसै सेरोफेरोमा रहेर दैलेख आउनुभएका सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग गोरखापत्रका पत्रकार कमल शर्माले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको काम सुस्त गतिमा भएको हो ?
कोरोना भाइरसको पहिलो सङ्क्रमित माघ ९ गते विदेशबाट आएका नेपालीमा देखियो । त्यसबेला नेपालमा परीक्षण गर्ने प्रविधि थिएन । परीक्षणका लागि हङकङ पठाइयो । अहिले देशका २२ स्थानमा कोरोनाको परीक्षण सुरु भएको छ । केही दिनमा थप दुई स्थानमा सुरु हुँदैछ । सुरुमा हामीले केही सीमित स्थानबाट परीक्षण गर्दा देशका विभिन्न जिल्लाबाट स्वाब ल्याउने काम ग¥यौँ । स्वाब ल्याएको १५ दिनसम्म पनि हाम्रो जनशक्तिले रातदिन नभनेर काम गर्दा समेत रिपोर्ट छिटो दिन सकेनौँ । पछि हामीले देशका विभिन्न स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न थाल्यौँ । अहिले निरन्तर परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिँदै छ ।
कोरोना महामारी अहिलेसम्म समुदायमा फैलिएको छैन तर हामीले लापरबाही गरेको खण्डमा फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ । सरकार महामारी नियन्त्रणका विषयमा चुकेको पनि छैन । अझ दैनिक नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाएका छौँ ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको मुख्य समस्या भनेको हामीले भारतबाट उद्धार गरेर ल्याएका नागरिकमा देखियो । उहाँहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने क्रममा बाध्यतावश एउटै गाडीमा ल्यायाँैँ र क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ । हाम्रा नागरिकले सरकारले तोकेको सामाजिक दूरी समेत कायम गर्न नसक्दा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेको छ यसमा चुकेको, ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
सरकारले आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई घर पठाउने भन्यो । आरडीटी नेगेटिभ आएकाहरूमा समेत पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आयो । सरकारले पीसीआरभन्दा आरडीटी परीक्षणलाई किन प्राथमिकता दिएको हो ?
आरडीटी परीक्षण भनेको पहिलो चरणको परीक्षण हो । आरडीटी परीक्षणमा पोजेटिभ भएका व्यक्तिलाई राखेर उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पोजेटिभ आएकालाई थप उपचार गर्ने हो । रह्यो कुरा आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरूको पछि पीसीआर गर्दा पोजेटिभ आउने मुख्य कारण भनेको आरडीटी गरेपश्चात् क्वारेन्टाइनमा बसेका हाम्रा नागरिकले सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुभएन ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत आरडीटी परीक्षण गरेर पीसीआर परीक्षण पनि गरेका छन् । दैलेखकै कुरा बताऊँ, २०८ जनाको आरडीटी रिपोर्ट आएर घर पठाएकामध्ये १०५ जनामा पीसीआर परीक्षण पोजेटिभ आए पनि समस्या उत्पन्न भयो ।
पछि प्रहरीले घर पठाएकाहरूलाई पुनः ल्याएर आइसोलेसनमा उपचार गर्न राख्नु प¥यो । यस्ता धेरै ठाउँमा भएका छन् । तथापि मैले राज्यमन्त्रीका हैसियतले आरडीटी परीक्षण नगरी सीधै पीसीआर परीक्षण गरौँ भनेको हुँ, हामी स्वास्थ्य प्राविधिक पनि होइनाँै । स्वास्थ्य विज्ञले भनेको कुरा मान्नु प¥यो । उहाँहरूले आरडीटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएकालाई घरमा पठाउने भनेपछि नै त्यसो गरिएको हो । अब सरकारले सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा एकपटकमा १० हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौँ । त्यसो ग¥यौँ भने दैनिक देशभर २० हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण हुन्छ । आरडीटी परीक्षण गरेर सरकारले घर पठाउने कुरामा सरकारको कुनै मोह छैन ।
अहिले पनि पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट नपाइरहेको अवस्था छ । किट अभावकै कारण केही प्रदेशमा परीक्षण रोकिएको छ नि ?
पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट नभएको भन्ने समाचारमा जे हल्ला आएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । देशका कुनै पनि ल्याब पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट नभएर रोकियो भन्ने कुरा गलत हो । दैनिक उहाँहरूले परीक्षण गरिराख्नु भएको छ । दैनिक पाँच हजार स्वाब सङ्कलन हुने र परीक्षण ५०० मात्र हुने गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । म आफैँ देशका विभिन्न स्थानमा अनुगमनमा निस्केको छु त्यसमा किटको अभावका कारण समस्या भएको होइन । परीक्षण गर्ने क्षमता कम भएका कारण समस्या भएको हो । किटको अभाव हुन दिन्नौँ र अब दैनिक २० हजार पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारीमा लागिसकेका छौँ ।
आमनागरिकबाट कोरोना महामारीमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग भइरहेको छ नि ?
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन निर्माण लगायतका विविध विषयमा १० अर्ब खर्च गरेको हो । सरकारले जनताको जीवन बचाउने कुरा महìवपूर्ण ठानेर काम गरिरहेको छ । फेरि अहिलेसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छांँ । सरकारमा बस्ने मन्त्री अथवा सचिव कसैले बदमासी गरेको भए आन्दोलन गर्नु पनि उचित हुन्थ्यो होला ।
सरकारका मन्त्री रातदिन नभनेर जनताको सेवामा खटिएका बेला कोरोना महामारीमा खर्च भएको रकम भ्रष्टाचार भयो भन्नु जायज होइन । हो, भ्रष्टाचार भएमा त्यसको पनि छानबिन गर्ने निकाय छन् । ती निकायले पुष्टि नगरिकनै हल्ला गरेर सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि हतोत्साही बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अर्को कुरा, त्यो सबै बजेट सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको छैन । हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय
सरकारलाई बजेट पठाएका छन् । त्यही बजेटमा स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्य काम गरिरहनुभएको छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा कोरोना महामारी फैलियो भन्नु गलत हो । सबै सरकारबीच समन्वय भएका छन् तर प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएको स्थानीय सरकार भएका कारण स्थानीय सरकारले बढी जिम्मेवारी बोध गर्नुपरेको सत्य हो । सङ्घीय सरकारले आवश्यक पर्ने किट खरिददेखि विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । स्थानीय सरकार जो जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क छन् तिनको भूमिका महìवपूर्ण छ । तर भएको के हो भने हामीले काम गर्ने कुरामा केही कमी–कमजोरी भए होलान् ।
जनता भारतबाट उद्धार गरेर सीधै स्थानीय तहमा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा राख्दा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले केही गरेन भन्ने लागेको होला तर उहाँहरूले भने जस्तो छैन । तर म आफैँ पनि जनप्रतिनिधिसँग बुझ्दा समन्वय भएन भन्नुहुन्छ, एक्कासि उहाँहरू माथि नै धेरै जिम्मेवारी भएका कारण त्यस्तो लागेको मात्र हो समन्वय तीनै सरकारले गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारी फैलिँदा रेड जोन बनाएर कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले ध्यान दिएन भन्ने छ नि ?
पहिलो कुरा जेठ ४ गतेसम्म कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थिएन । त्यो बेलासम्म कर्णाली ग्रिन जोन थियो । एकाएक भारतमा रेल सेवा सुरु गरेसँगै हाम्रा नागरिक त्यहाँबाट घर फर्किन थाले । फर्किएकाका लागि पीसीआर परीक्षण गर्न कर्णाली प्रदेशमा तीन स्थानमा प्रयोगशालाको व्यवस्थापन ग¥यौँ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आवश्यक पर्ने उपकरणको व्यवस्थापन ग¥यांँै । त्यसपछि कर्णालीमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितका बिरामी फेला पर्न थाले । त्यो मात्र होइन अब कोरोना सङ्क्रमणले बढी प्रभावित जिल्ला दैलेखमा पनि कोरोना परीक्षण गर्नका लागि दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सांसद रवीन्द्र शर्माको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी दैलेखमा पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद भएर उद्घाटन भएको छ । हामीले आवश्यक पर्ने किटको व्यवस्थापन र अन्य औषधि आफैँ मन्त्रीको गाडीमा बोकेर ल्याएर समेत वितरण गरिएको छ ।
कोरोना महामारीका विषयमा मृत्यु हुने परिवारका लागि सरकारले राहत दिने कुरामा के सोचिरहेको छ ?
सरकारको उद्देश्य भनेको सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमित हुन नदिने हो । सङ्क्रमण भएपछि उसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ तर उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएमा सरकारले अहिले नै राहत दिने भन्ने कुरा छैन ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण भएको खण्डमा प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारले केही दिन नसक्ने भन्ने अवस्था होइन । तर महामारीले ठूलो रूप लियो भने धेरै जनाको मृत्यु भयो भने राहत दिने कुरा सरकारले थेग्न सक्दैन । सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा निरन्तर लागिपरेको छ । यो बेला आमनागरिकले सरकारलाई सघाउने हो । कोरोनाले न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष केही हेर्दैन । त्यसैले सबैले सरकारले भने बमोजिम सामाजिक दूरी कायम गरौँ र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ ।
प्रकाशित | ११ असार २०७७, बिहीबार १२:१६
