काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ । बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइनेभएको छ ।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताए ।
अनलाइनको माध्यमबाट बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ गतिविधि गर्नबाट रोक नलगाइएको र यो अवस्थामा अभिभावकमाथि शुल्कको बोझ नहोस् भन्ने मात्रै सरकारी मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अनलाइन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा पनि धेरै विद्यार्थी यसको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले अनलाइनलाई कक्षाको विकल्प मान्न नसकिने निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका हुन् ।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको बेला विद्यालयले गरेको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा गणना नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षालाई आफूहरूले नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा नलिएको तर अनलाइनबाट पढाउन भने सुरु गरिएको जनाएका छन् । अनलाइन शिक्षालाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातका रूपमा बुझ्न नहुने सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रकाशित | २९ बैशाख २०७७, सोमबार १०:०७
