शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले उद्योग क्षेत्रमा पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल पनि छैन । र, विद्युत आपूर्तीको समस्या पनि छैन । विगतका दिनमा भूकम्पका कारणबाट पनि हामीले रिकोभरी पाएको हो ।
त्यसका लागि ४ वटा कुरा रिकोभरीका लागि महत्वपूर्ण थिए । पहिले निजी क्षेत्रले विश्वासका साथ लगानी गरिरहेको थियो । दोस्रो बैंकिङ क्षेत्र हो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बलियो पनि छ र, यसले लगानी गरिरहेको थियो । तेस्रो पक्ष भनेको सरकारले लिएको ऋणको रेसियो अन्य देशको तुलनामा कम छ । जसले गर्दा हामी अर्थतन्त्र मापदण्डहरु नराम्रो अवस्थामा नभएकाले हामी छिट्टै रिकोभर गर्न सक्यौं । चौथो विषय रेमिट्यान्स थियो । जसले गर्दा शोधनान्तर घाटा त्यत्ति ठूलो भएन ।
तर आजका दिनमा कोभिडका कारणले विगतमाजस्तो त्यत्ति छिट्टै रिकोभर गर्न सक्दैनौं । पर्यटन क्षेत्र कम्तीमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म रिकोभर हुँदैन । जसले जीडीपीमा हुने योगदान कमजोर हुन्छ । त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि परेको असरका कारण दीर्घकालीन असर हुन्छ । पोल्टीलगायत लाइभ स्टकमा पनि स्लो डाउन हुने निश्चित छ ।
रेमिट्यान्सको हकमा ७० प्रतिशत रकम नेपालमा मध्यपूर्वबाट आइरहेको छ । तर ती देशमा अहिले अहिले कोभिडको असर र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले समस्या सिर्जना गरेको छ भने त्यहाँबाट आगामी समयमा अहिले ५ लाख रोजगारी कटौती भई नेपाल फर्कने अवस्था छ ।
रेमिट्यान्स केही गरी कम भयो भने २ वटा असर हुन्छ । एउटा शोधनान्तरको चुनौती र कन्जम्सनमा समस्या आउँछ । कोभिड १९ पहिलेकोजस्तो चुनौती होइन त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनुपर्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले अहिले बजेट निर्माणका लागि दिएको सुझावमा अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान हुनुपर्छ, परनिर्भरता घटाइ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, स्वपुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । हामीले ५३ पेजको सुझाव दिएका छौं । जसमध्ये मुख्यकुराहरु यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१) उद्योग र व्यापारको पुनःजीवनका लागि काम गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन लागत एकदमै बढी छ । जस्तै हामीकहाँ उर्जा यतिबेला खेर फालिरहेका छौं । अब यसलाई भारतलाई बिक्री गर्नेभन्दा पनि नेपालका उद्योगलाई सहुलियत दरमा दिनुपर्छ । यसले उद्योगको लागत पनि घटाउँछ । भने प्रतिष्पर्धी पनि बनाउँछ ।
२) श्रमिकको उत्पादकत्व पनि कम भयो । हामीकहाँ श्रमिकहरुको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर छ भने बंगलादेश र श्रीलंकाको हकमा महंगो पनि छ । यसका लागि नीतिगत सुधारमा खासगरी श्रम ऐनमा सुधार हुनुपर्छ ।
३) पूर्वाधारको समस्या छ । एकीकृत भन्सार बने पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको छैन । त्यसले खर्च कम हुन्छ । हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अब एकीकृत भन्सार हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । अहिले पनि कस्ट हेर्दा बिशाखापट्नप र कलकत्ताबाट सामान ल्याउनु पर्दा निकै महंगो भएको छ । आगामी दिनमा भारतले नेपालमा कार्गो रेल ल्यायो भने कस्ट कम हुन्छ ।
४) हामीकहाँ निर्यात बढेको छैन । २० वर्षको तथ्यांक हेर्दा उल्लेखनीयरुपमा बढेको छैन । नेपालको उद्योग सर्भाइभ हुने हो र व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा प्रोटेक्सन दिनुपर्छ । यसबाट भ्यालू एडिसन पनि नेपालमा बढाउन सकिन्छ । अहिले जुन जीडीपीको आकार छ त्यसको ५ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो राहत गरिब जनतामा कुनै न कुनै रुपमा जानुपर्छ ।
जस्तैः विद्युत महसुल, घर भाडाकारुपमा बाँड्न सकियो भने उपभोग बढ्छ र यसले फाइदा नै हुन्छ । र नेपालका लागि यो नयाँ होइन अन्य देशले पनि कुनै न कुनै रुपमा छ ।
५) उद्योगहरुलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म विद्युतमा डिमान्ड शुल्क हुनुहुँदैन । भारतमा औसत दर नेपालको तुलनामा २० प्रतिशतले कम छ । साथै डिजललगायतका कुरामा भ्याट क्रेडिट पाउनुपर्छ ।
६) बैंक कर्जामा केही वर्षका लागि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यो अहिलेको हिसाबले हेर्दा ठूलो भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको टुल्समा केही लचकता भयो भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर आउन सक्छ ।
७) केही उद्योगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करका विषयमा १० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशत बनाएका थियौं । यसमा फेरि १० प्रतिशतमा लिएर आउनुपर्छ ।
८) आयकरको दर र कर्पोरेट ट्याक्सको कुरा गर्दा अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ बढी छ । यो २० प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्छ । यसो हुँदा लगानी बढ्छ ।
९) अर्को महत्वपूर्ण सुझावमा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनुपर्छ भनेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न नियमले गर्दाखेरी पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सकेको छैन । अब एकपटक सम्पूर्ण नेपालीले सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न पाउनुपर्छ त्यसो हुँदा सबै सम्पत्ति एकै ठाउँमा आउँछ । अब अन्य देशले पनि गरिरहेको छ ।
१०) निर्यातका लागि पनि केही सहुलियत हुनुपर्छ । शोधनान्तर घाटा रेमिट्यान्सका कारणले भएको छैन । अब निर्यात बढ्नु जरुरी छ । निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिनका लागि भारतको निर्यातमा ५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा १० प्रतिशत इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ ।
११) कृषि तथा वन क्षेत्र हेर्दा हामीकहाँ १० देखि १५ प्रतिशतले उपभोग पनि बढेको छ । तर उत्पादन भने ३ देखि ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता चीन र भारतमा बढिरहेको छ । ५० लाख मानिसहरु जो विदेशमा काम गरिरहेका छन् उनीहरु कृषि क्षेत्रबाटै गएका हुन् । जसले गर्दा कृषिमा उत्पादन बढेको छैन भने वन क्षेत्रमा पनि उपभोग गर्नुपर्छ ।
१२) अब रुग्ण उद्योगहरुलाई पनि अब पुनर्जीवन दिएर नीतिगत सुधार गरेर फेरि सुचारु गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा ठूलो मात्रामा निर्यात गर्ने उद्योगहरु यतिबेला रुग्ण भएका छन् । त्यसलाई पुर्न जीवन दिएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
स्रोत : क्लीनमान्डू
प्रकाशित | २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:५३
