सरकारको यात्रा कुम्भकर्णको बाटोमा

उद्धव लुइटेल /टोकियो, जापान

लकडाउन गरेर कुम्भकर्णजस्तै सुतिरहेका सरकारका मन्त्रीहरूलाई लाग्दो हो अब कोरोनाले नेपाली भूमिमा छिर्न पाउँदैन । तिनलाई यो पनि लाग्दो हो कि छिरिहालेछ भने पनि त्यो फैलिन पाउँदैन । चीनबाट केही थान औषधि र उपकरण ल्याएकै छ । त्यति भए हाम्रो जिम्मेवारी पूरा भयो । सबैलाई घरघरमा बस्न लगाएपछि कोरोना संक्रमण कसरी फैलनु । वास्तवमा संकीर्ण सोचले ग्रस्त नेतृत्वले योभन्दा धेरै सोच्ने र गर्ने आशा र विश्वास आम नागरिकहरूका मनमा छैन पनि ।

मुलुक गत चैत ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउन कोरोना संक्रमण रोक्ने अन्तिम अस्त्र होइन । तत्काललाई यो अनेकौं विकल्पहरूमध्ये एक हो । लकडाउनकै अवधिमा वार्षिक पात्रो फेरिँदा सरकार मुलुकका थुप्रै समस्याहरूसँग बेखबर जस्तै छ । कोरोना एकदिन परास्त हुन्छ । यसमा दुई मत छैन । तर सबै कुरा कोरोना संक्रमणतिर देखाएर मुलुकमा विगतदेखि थाती रहेका समस्याका सयौं चाङहरूलाई सरकारले बिर्सन मिल्दैन । सरकार कुनै एउटा राजनीतिक दलको जगमा बने पनि सफत खाएपछि त्यो सिङ्गो देशको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वले बाधिएको साझा संस्था हो । यसको बोध न वर्तमान मन्त्रीहरूमा देखिन्छ न जनप्रतिनिधिहरूका व्यवहारमा । जिम्मेवार मानिसहरू कुनै पनि समस्याबाट भाग्दैनन् । बरू तिनको जायज तरिकाले सामना गर्दछन ।

केही चर्चितहरू सांसद विकास कोषको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरौं भनिरहेका छन । तर जसका हातमा त्यो रकम छ तिनीहरू आफ्नै पुर्खौली सम्पत्ति बाढ्नु पर्ने झैं मौन छन । तिनीहरूलाई लाग्दो हो त्यो रकम उम्किए चुनाव खर्च कहाँबाट निकाल्ने । तिनीहरूको दरिद्र मनमा यो पनि लागेको होला आफ्ना थालमा आएको परिकार अर्कालाई कसरी दिनु ? सांसदबाट निस्कने बित्तिकै एउटा व्यवस्था गर्न सकिँएन भने जोरीपारीका अगाडि लाज मर्नु हुन्छ । आफ्नै भविष्यको आर्थिक उन्नतिका स्वर्णिम सपना देखिरहेकाहरूले जनता बचाउन रकमान्तर गरौं भन्न हिम्मत गरेका छैनन् ।

आम मानिसहरूलाई सरकारसँग विश्वास छैन । न पहिला थियो न अहिले छ । भविष्यका सरकारबारे पछि कुरा गरौंला । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो तलब काटेर थोरै भए पनि सहयोग गरौं भन्ने सोचमा समेत छैनन् । तिनलाई लाग्दो हो मुखले जनता भनिरहे पुग्छ । लिन खप्पिसहरू दिन जान्दैनन् – बाल्यकालमा बुढाबूढीका मुखबाट सुनेको उखान सत्य साबित भएको छ । सरकार र सांसदहरूको गुप्तबासले जनता बाँच्दैनन् । घरमा बसेर टिभी हेर्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन । जिम्मेबारी भन्ने चिज पनि हुन्छ भन्ने हेक्का तिनलाई हुनुपर्ने हो ।
लकडाउनले दिउँसो कमाएर बेलुका आफ्नो र परिवारको पेट पाल्ने निमुखाहरूको चुलामा आगो नबलेको सायद तिनीहरूलाई थाहा छैन होला । तिनका झुपडीमा सधैं नाँच्ने गरिबीको नांगो नाँच झनझन उदण्ड भएको मन्त्रीहरूलाई पर्वाह छैन होला । गरिबीको पीडाले आक्रान्तहरू छोराछोरीलाई जाउलो खुवाउन नसक्दा सिंहदरबार र बालुवाटार कोरोना संक्रमणका उडन्ते गफमा समय बिताइरहेको छ । यो अवधिमा गरिबहरू कसरी बचाउने भन्ने बारे सरकार मुखमा पानी हालेर बसेको छ । सरकार प्रत्येक नागरिकको जिऊ धनको पूर्ण सुरक्षा गर्ने उत्तरदायित्वले युक्त संस्था हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई एउटा सुन्दर वाक्य मात्र लागिरहेको होला ।

देशभित्रै थुनिएका निमुखाहरू हप्तौं हिँडेर आआफ्नो घर गएको सरकारका आँखाले देखेकै छैन । सहरबाट गाउँ जान आतुरहरूका सामु उभिएर सरकारले तिनको वास्तविक आवाज र अवस्था आफ्नै कानले सुन्न र आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुपर्थ्यो । पहुँच हुनेहरू प्राइभेट गाडी लिएर गाउँ पुग्दा मजदुरी गरेर सहरमा जसोतसो टिकेकाहरूका खल्ती खाली भएको सरकारले थाहा पाएकै छैन । तिनीहरूलाई उनीहरूकै घरसम्म लगेर स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोड़न सरकारलाई के ले छेकेको छ यो गम्भीर प्रश्न हो । मानवीयता हृदयमा हुन्छ । त्यो चीज सकिएपछि मानवीय व्यवहारहरू अशिष्ट र अभद्र हुन्छन् । सरकारको हृदय छ भन्ने कुरा आम नागरिकहरूले व्यवहारमा देख्न पाउनु पर्ने हो । त्यो अहिलेलाई निकै टाढाको विषय बनेको छ ।

आम नागरिकहरू कोरोनाको आतंकबाट भयभीत छन । सरकारका मन्त्रीहरू जनता बचाउने औषधि र उपकरण खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुछिएका छन । तिनीहरू माथि देशको कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । उल्टै प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन कि कुनै मन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन । देशको सर्वोच्च पदमा पुगे पनि ऊ सर्वज्ञ हुन असम्भव छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने विधि, प्रक्रिया र निकाय छ । त्यसको निरुपण पनि देशको कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । सरकारी हुकुम कानुन र प्रक्रियालाई लत्याउने प्रकृतिको भयो भने विधिको शासनको औचित्य र उपादेयता समाप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यति कुराको हेक्का हुनुपर्ने हो ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले मुलुकभित्र बस्ने नेपालीहरूमा मात्र होइन मुलुक बाहिर बस्ने नेपालीहरूका पनि थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन । रोजगारी गुम्ने खतरा बढिरहेको छ भने कतिपय देशमा लकडाउन गरिएका कारण काम बिहीन भएर नेपालीहरू समस्याग्रस्त बनेका छन । रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराखेको सत्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि मुलुक बाहिरका नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूसँग सरकार बेखबर छ । सरकारको आधिकारिक सम्पर्क संस्था राजदुतावास र त्यहाँ कार्यरत राजदुत र त्यहाँका कर्मचारीहरू सम्बन्धित देशका एनआरएन र दुई चारजना व्यापारीहरूका वरिपरि घुमिरहदा वास्तविक पीडा खेपिरहेको नेपाली नागरिकका समस्याहरू अलपत्र छन । विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपालीहरूको वास्तविक संख्याबारे कुनै पनि राजदुतावास र त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरू अहिले पनि अनविज्ञ छन । नत्र उनीहरूले त्यस किसिमका तथ्याङ्क यतिबेलासम्म सार्वजनिक गरिसक्ने थिए ।

बेलायत र अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण केही नेपालीहरूको निधन भएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन । मृतकका परिवारहरूको अवस्थाप्रति कुनै मन्त्रीहरूले चिन्ता र चासो देखाएको खबर पढ्न र सुन्न पाइएको छैन । भारतीय सीमानामा अलपत्र नेपालीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे आधिकारिक धारणा चित्तबुझ्दो गरी आउनु पर्ने थियो । सीमानामा बेखर्चीहरू कसरी बसेका छन ? तिनीहरूको समाधान त्यहीँ राखेर हुन्छ कि उनीहरूलाई घरसम्म पुर्याएर हुन्छ ? त्यसको चित्तबुझ्दो समाधान गर्न यति समय सायद नलाग्नुपर्ने हो ।

मुलुक नियमित रूपमा चलिरहदा पनि कमजोर अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण नराम्ररी थला पर्ने लगभग सुनिश्चित जस्तै छ । त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने बारे सरकार र जिम्मेवार मन्त्री मौन छन । यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न कुन रणनीति लिने बारे सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति देखिएको छैन । मुलुक टाट पल्टाउन उद्दतहरू पनि अँध्यारो कोठामा बसेर तानाबाना बुनिरहेका हुनसक्छन । तिनका पापले भरिएका हृदयमा मौकामा चौका हान्ने आकांक्षाका धनुष र तीरहरू बनिरहेका हुँदा हुन ।

विगतमा पनि मुलुक अफ्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधिरहदा केही द्रव्यपीशाचहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्दत थिए । त्यो क्रम आज पनि रोकिएको छैन । स्थानीय निकायका केही जनप्रतिनिधिहरू दुई चार किलो चामल र दाल बाढ्दैमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानिरहेका छन । यो भ्रमको गर्तबाट तिनीहरू बाहिर आउन जरूरी छ । धरातलीय यथार्थबाट टाढिएको नेतृत्व समयान्तरसँगै जनउपेक्षाको शिकार हुन्छ । सरकार मुख्य कुरा हो । सरकार जागे सबै जाग्छन । तर सरकार यतिबेला मुलुकका समस्याहरू पशुपतिनाथलाई जिम्मा लगाएर कुम्भकर्ण झैं सुतिरहेको आभाष भएको छ ।