गोपाल संग्रौला /काठमाडौ
सरकारले एक हप्ताअघि परीक्षणका रूपमा सुरु गरेकोवैदेशिक रोजगारीको माग, आवेदन र छनोट लगायतकाअनलाइनप्रक्रियालाई बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।नयाँ वर्ष २०२० को अवसरसँगै सुरु गरिएको अनलाइन प्रक्रियालाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ९एफइआईएमएसमा जोडेर सरकारले श्रमिकका सबै प्रक्रियालाईआवश्यकताअनुसार अनलाइनमार्फत नै अनुगमन गर्नेछ ।
विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका युवामाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यकता अनुसार अनलाइनबाट निरीक्षण गर्न यो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । यो प्रणालीको विकासँगै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका लागि हुने माग,आवेदन र छनोट प्रक्रियामा म्यानपावरको एकाधिकार तोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनसरकारले निगराही गर्ने गरी एफइआईएमएस सञ्जालमा सबै प्रक्रिया प्रविष्टसमेत गरेको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थागत ठगीका उजुरीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कमी आउने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
सन् २०२० देखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा पासपोर्ट बनाउनेदेखि अध्यागमन प्रक्रियासम्मका लगभग १ दर्जन प्रक्रियाको अनलाइन प्रणालीबाटै नियमन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नसक्ने छ । यो प्रणालीको विकासँगै कामदारको माग, आवेदन र छनोटमा म्यानपावर कम्पनीको एकाधिकार अन्त्यमात्र भएको छैन कि आवश्यकता अनुसार सरकारले सुझाव र नियन्त्रणसमेत गर्ने छ । माग, आवेदन र छनोटमा केही म्यानपावर कम्पनीले नक्कली कागजात मिलाएर ठगी गदै आएका कारण पनि विभाग निरीक्षण गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपरेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सबैभन्दा बढी ठगी हुने कामदारको मागर छनोट प्रक्रियालाई मोड्युल बनाई आवश्यकता अनुसार हेर्ने मिल्ने प्रणालीको विकास गरिएको महानिर्देशक भुसालले जनाकारी दिए । “सबै प्रक्रियालाई एफइआईएमएसमा समावेश गर्दा इजाजतवाला म्यानपावरको अनुगमन सरल हुने, बिचौलिया तथा अवैध एजेन्टको संलग्नता घटने, छनोट प्रक्रियालाई अनुगमन गर्नमिल्ने छ,” महानिर्देशक भुसालले भने, “अब एक कम्पनीले माग ल्याउने र श्रमिक अर्कोम्यानपावरले पठाउने, छनोट पारदर्शी हुने, विकृतीको अन्त्य हुने छ ।”
अब वैदेशिक रोजगारीका स्वास्थ्य परीक्षण, विज्ञापन, छनोटका लागि स्वीकृत स्थान र समयको समेत जानकारी अनलाइनबाट नै जानकारी हुने छ । देशभरका कुन म्यानपावरले कहिले र कहाँ श्रमिकको छनोट गरिरहेका छन्, सोको जानकारी विभागले अनलाइनमार्फत नै हेर्नसक्ने छ ।
यसैगरी,प्रमाणीकरण मोड्युलरको कार्यान्वयनबाट कुटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेका मागजातको विवरण एफइआईएमएसमा अद्यावधिक र अपलोड हुने छ । यो व्यवस्थाले ती कागजातहरू कुरियर गर्दा लाग्ने खर्च घट्ने, प्रमाणीकरण गरिएका मागपत्र तोडमोड नहुने विभागको भनाइ छ ।
एफइआईएमएसलाई समयानुकुल सुधार तथा अद्यावधिक गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चहाने श्रमिकको छनोट हुन पाउने अधिकारको सुरक्षा तथा आर्थिक हित समेतलाई प्रवद्र्धन गर्न विभागले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई समेत प्रमाणीकरणका मोड्युल तथा श्रमिक छनोट मोड्युल विकास गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमाणीकरण मोड्युल कार्यान्वयनका लागि लगइन र पासवर्ड नलिने नियोगहरूले सोको लागि विभागमा अनुरोध गरी मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याउन र एफइआईएमएसमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्य गर्न गराउन परराष्ट्रय मन्त्रालयमार्फत मंसिर २६ र विभागले पुस १० गते सबै निकायहरूका अनुरोध गरेको थियो ।
प्रकाशित | १७ पुष २०७६, बिहीबार १२:०६
