काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिने सर्वसाधारणको संख्या ५१ प्रतिशतले बढेको छ । लघुवित्त सेवा दिने वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै सर्वसाधारणसम्म पहुँच विस्तार भएपछि यसबाट सेवा लिनेको संख्या बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ असारसम्ममा २८ लाख ५६ हजार नेपाली लघुवित्तको सदस्य भएकोमा २०७६ असारसम्ममा ५१।५८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ४३ लाख ३० हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तबाट सेवा पाउनेको संख्या २२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकोमा यो वर्ष दोब्बरले वृद्धि भएको हो ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र लघुवित्त संस्थाहरूमा २० लाखभन्दा बढी ग्राहक थपिएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले नै गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले लघुवित्तमा ६९ प्रतिशत सदस्यको दोहोरोपना भेटिएको थियो । लघुवित्तमा सदस्य र कर्जाको दोहोरोपनाका कारण जोखिम बढेपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गमा सेवा पु(याउनका लागि लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा लघुवित्तका ग्राहक करिब तीन गुणा वृद्धि भएको देखिन्छ । लघुवित्त बैंकहरूले ग्रामीण भेगमा समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा विना धितो लगानी गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ । जसका कारण लघुवित्त बैंकहरूको संख्यात्मक वृद्धि र उनीहरूको विस्तारका कारण पनि लघुवित्तबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या वृद्धि हँुदै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर हाल ९० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेवा दिइरहेका छन् । यी संस्थाहरूले तीन हजार ५४७ शाखाबाट सेवा दिइरहेका छन् । यीनीहरूले ९ लाख २७ हजार समूह निर्माण गरी १ अर्ब १० करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीका लघुवित्त विकास बैंकहरूको वृद्धिसँगै सेवा विस्तार पनि भइरहेको बताए । “जति लघुवित्त संस्थाहरू बढिरहेका छन् त्यसबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढिरहेको छ,” उनले भने ।
लघुवित्त संस्थाहरूले बढी व्याज लिएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । जसमा लघुवित्तहरूले ४ प्रतिशत प्रशासनिक लागत जोड्न पाउने भएपनि व्याजदर १८ प्रतिशत बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ । विपन्न वर्गमा बैंकिङ कर्जाको पहुँच पु(याउनका लागि समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अन्र्तगत बाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ३ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ । यो रकममध्ये अधिकांश लघुवित्तमार्फत परिचालन हुदै आएको छ । यो समाचार कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
लघुवित्तको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई कुल कर्जामध्ये एक तिहाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित | २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १०:४५
