काठमाडौ : सरकारी स्वामित्वको गुठी संस्थान आर्थिक रुपमा टाट पल्टिंदै गएको छ । गुठी संस्थान आफू मातहतका जग्गाको भाडा उठाउन नसकेपछि आर्थिक रुपमा टाट पल्टिंदै गएको हो ।
सरकारले ५५ वर्ष पुरानो संस्थानलाई प्रशासनिक खर्च दिन बन्द गरेको झण्डै २८ वर्ष भइसकेको छ । संस्थानको मुख्य आयश्रोत गुठी सम्पतिबाट प्राप्त हुने रकम हो । तर आफ्नो मातहतमा रहेका जग्गा अतिक्रमण हुने, खेतीबालीका लागि ठेम्का नलाग्ने र लागेपनि रकम नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार संस्थान पर्व, पूजा, जात्रा तथा देवस्थलका महन्थ, पूजारी र कामदारको खर्च भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी कार्यालयलगायत अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको जग्गाको सरकार तथा अन्य संस्थाहरुसँग मात्रै सोह« अर्ब ७२ करोड ५० हजार रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
संस्थानमा प्रशासनिक खर्च झण्डै १७ करोड हुने गरेको छ भने संस्कृित, सम्पदा र निमार्णमा ४२ करोड खर्च हुने गरेको छ । संस्थानले ५६ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रशासक चौधरीले जनकपुरमा मात्र संस्थानले आफ्नो १ सय ७० विगाह भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेवापत १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । संस्थानले गत आर्थिक वर्ष ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकामा ६८ करोड ४४ लाख मात्र आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष अनुमान गरेभन्दा निकै कम आम्दानी भएपछि संस्थानले यो आर्थिक वर्ष ५८ करोड ८२ लाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
गुठी विधेयक छिटै ल्याउने तयारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक छिटै ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री अर्यालले विधेयक सदाका लागि रोकिएको नठान्न चेतावनी दिँदै छिटै ल्याउने तयारी भइरहेका बताइन् । सरकारले यसअघि राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठी विधेयक चौतर्फी विरोधपछि दर्ता गरेको ५७ दिनमा फिर्ता लिएको थियो । विधेयकलाई लिएर आन्दोलन नै चर्किएको थियो ।
तर, आइतबार गुठी संस्थानको ५६ औं वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने गरी सरोकालवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरी उक्त विधेयक पुनः ल्याउन तयारी गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले गुठीको जग्गामा महन्थहरुले रजाईं गरी राख्दा पनि संस्थान मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले गुठीका महन्थ तथा पुजारीहरुले नै जग्गा बिक्री वितरण गरेको मन्त्रालयमा उजुरी परेको भन्दै त्यसको अनुसन्धान गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले जनताको भावनासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको गुठीको जग्गाको विवरण सबैले देख्नेगरी तत्काल रेकर्ड राख्न पनि निर्देशन दिइन् । उनले गुठीको जग्गामाथि चलखेल हुने गरेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संस्थान नेतृत्वलाई सचेत पनि गराइन् ।
प्रकाशित | १८ कार्तिक २०७६, सोमबार ११:३२
