मधुजंग पाण्डे /काठमाडौ
एक वर्षमै करिब ४ लाख बढी करदाता थपिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करिब ४ लाख नयाँ करदाता थपिएको बताएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले गत आवमा कुल ३ लाख ८४ हजार १६२ जना नयाँ करदाता थपिएको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म करको दायरामा आएका करदाताको संख्या २२ लाखभन्दा धेरै पुगेको जानकारी दिए ।
यसैगरी, उनले गत वर्ष कर परीक्षणबाट ५० अर्ब ८१ करोड र विभिन्न अनुसन्धानबाट १० अर्ब १ करोड गरी ६० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको बताए । आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारणबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको र हिसाब मिलानबाट ६८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँगरी ७५ अर्ब रुपैयाँ असुल भएको जनाएको छ । यस्तै, गत वर्ष ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ ।
यसैबीच, गत आवको राजस्वको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि लिएको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागलाई गत आवमा ४ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य दिइएको थियो । तर, विभागले जम्मा ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै एवं लक्ष्यको ८८ दशमलव ६५ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । तर, यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को भन्दा २० प्रतिशतले धेरै हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई चालू आवमा गत आवको भन्दा ५१ प्रतिशत धेरै ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, विभागले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक नेपालले भने, ‘यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आफैंमा चुनौतीपूर्ण भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विशेष योजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ नत्र लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुने देखिएको छ ।’
विभागले आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्ति करको दायरामा आएर कर परिपालना गरेमा तथा आयविवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले विवरण वुझाएमा लाग्ने कर, शुल्क, ब्याज र जरिमाना, थप दस्तुर मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ ।
यस्तै, प्रगतिशील कर प्रणालीअनुरूप करका दरमा गरिएको परिवर्तन, करदाता शिक्षा तथा कर सचेतना र महोत्सवजस्ता गतिविधि सञ्चालन र समग्र राजस्व नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट करको दायरा विस्तार तथा कर सहभागितामा सुधार आएको र राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागले जनाएको छ । विभागले गत १५ जेठभित्रमा मात्र १ लाखभन्दा बढीले स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० लिइसकेको र हालसम्म करिब २२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्यान नम्बर लिएको समेत जानकारी गराएको छ । सरकारले एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर भन्ने नीति लिएकाले अहिले यस विभागले जतिसक्दो सहज रूपमा प्यान नम्बर उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित | २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०९:०८
