काठमाडौं: गुठी विधेयकको विवाद सेलाउन नपाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको अर्को विधेयक विवादमा आएको छ। गुठी विधेयकमा राखिएका विवादास्पद प्रावधानका कारण संघीय राजधानीविरुद्ध उठेपछि त्यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खवर छ ।
भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनका गुठी विधेयकभन्दा घातक रहेको भन्दै सत्तापक्षबाटै विरोध हुन थालेको छ। पुस्तौेंदेखि भोगचलन गर्दै ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका र अव्यवस्थित बसोबासी एउटै कित्ता राखेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। तत्कालीन राज्यकै आह्वान ९ऐलान०मा ५०र६० वर्षदेखि जंगल फाँडेर बसेका लाखौं परिवार तराईमा छन्। उनीहरूले १ दुईदेखि १० बिघासम्म भोगचलन गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरदेखि झापासम्म अधिकांश तराईका जिल्लामा २०२० देखि नै जंगल फाँडेर लाखौं जनता बस्दै आएका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बर्माबाट स्वदेश फर्केकालाई पनि राज्यले नै जंगल फाँडेर बस्न दिएको थियो भने २०२१ देखि ०४५ सालसम्मले राज्यले ऐलान नै गरेर बसाएको थियो। नेकपाका सांसद नरबहादुर धामीले भूमिसम्बन्धी विधेयक गुठी विधेयकभन्दा खतरनाक भएको बताए। उनले ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुक्त कमैया र हलियालाई अनुदानमा दिएजस्तै ऐलानीमा बसोबास गरेका राख्न खोजिएको उनले बताए। विधेयकमा मुक्त कमैया र हलियालाई प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको अनुपातमा मिल्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ऐलानीको छुट्टै परिभाषा हुनुपर्छ,’ उनले भने, नत्र लाखौं जनतामाथि अन्याय हुनेछ, ५ कठ्ठाले अरू जटिल समस्या ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक गुठी विधेयकभन्दा पनि खतरनाक छ।’
प्रकाशित | २६ असार २०७६, बिहीबार ०९:०६
