काठमाडौं: गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक रामप्रताप थापाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नु भएको छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता संविधानमा उल्लेख भएको आठ वर्ष बित्तिसक्दा पनि नागरिकता ऐन बन्न नसक्नु दुखको कुरा भएको बताउँदै नेपालका राजनीतिक दलले पटक पटक आश्वासन दिने काम मात्र गरेको बताउनुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापनकालदेखि लामो समयसम्म नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलको संयोजक भएर नागरिकताको विषयमा लविङ गर्दै आउनु भएको थापाले एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा थप दबाब आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विश्व सन्देशसँगको कुराकानीमा थापाले नागरिकता विधेयक पटक पटक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेर पनि निकास पाउन नसक्दा आम गैरआवासीय नेपालीहरु निकै चिन्तीत रहेको बताउनुभयो ।
‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको गैर आवासीय नेपाली संघको मुख्य मुद्धा नागरिकताको निरन्तरता हो । तर एनआरएनएमा विभिन्न नेतृत्वहरु परिवर्तन सँगै नेपालमा पनि विभिन्न सरकारहरु परिवर्तन भएपनि नागरिकताको मुद्धा अझै सल्टिएको छैन । नेपालमा सरकार र नयाँ मन्त्री परिवर्तन हुँदै पिच्छे नागरिकतालगायतका विषय लिएर मन्त्रालयमा पुग्ने गरेको एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डललाई नेताहरुले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आश्वासन दिन छाडेका छैनन् ।
संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार दिने गरि ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले अधिकार कसैले खोस्न नसक्नेमा ढुक्क भएपनि ऐन नबन्दा संविधानमा उल्लेख गर्नु र नगर्नुमा कुनै अर्थ नरहेको थापाको भनाई छ ।
अघिल्लो संसदबाट पारित भएर तत्कालीन राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा रोकिएको नागरिकता विधेयक नयाँ संसद शूरु भएको पाँच महिनापछि पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन भने राजनीतिक दलका नेताहरुले चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन पनि दिन छाडेका छैनन ।
थापा गैर आवासीय नेपालीको सवालमा नागरिकता विधेयकका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुमा विवाद नभए पनि सगोलमा राखीदिंदा लम्बिदै गएको बताउनुहुन्छ । विशेष गरि नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा विवाद देखिन्छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने कि केहि वर्ष परिक्षणकाल राखेर मात्र नागरिकता दिने भन्ने विषयमा अझै दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन । दलहरु यो विषय छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएकाले नागरिकता केहि वर्ष परिक्षणकाल पछि मात्र दिनुपर्ने अडानमा छन्, जसले गर्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता समेत ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
प्रकाशित | ९ बैशाख २०८०, शनिबार २०:४४
