काठमाडौं: गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको एक दिने सेमीनार ९ बुँदे निश्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ । “नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार” विषयक कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
सेमिनारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, विषयगत विज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, निजी तथा व्यवसायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मीहरु एवं विश्वभरबाट भौतिक रुपमा ४ सय तथा अनलाईन माध्यमबाट ६ सय भन्दा बढीले सहभागिता जनाएको संघले जनाएको छ ।
संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरुलाई लक्षित गरी नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोमा खुसी ब्यक्त गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाको भावना अनुरुप गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन संघ नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली ऐन लगायत गैर आवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा त्यस सम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गरी गैर आवासीय नेपालीको लगानी अभिबृद्धि गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाली नागरिक सरह न्युनत्तम लगानी सिमा लागु नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने साथै धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिदिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता वाहक गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्बन्धित विदेश स्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरु मार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने एवं राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्वद्ध निकायहरुसँग माग गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुका साथै कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्न संघ आग्रह गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहित गर्न संघ प्रतिबद्ध रहेको निश्कर्ष निकालीएको छ ।
त्यस्तैगरि, ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक, अधिकार तथा पेन्सन लगायतका मागहरुको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको पहलको स्वागत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकार सहित निरन्तरता दिन र साथै थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौ देखि बसोबास गरी आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघले आग्रह गरेको छ । साथै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासहरुबाट राहदानी नविकरण, पुनःश्रम स्वीकृति तथा बीमा नविकरण लगायत अन्य समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरि श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
उता वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र प्रबिधि नेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुनेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गििरएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघल लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विषय शीघ्र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एनआरएनएले उठाएका जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उनीहरुको नेपाल आवागमन सहज गर्नेदेखि लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु पाँच करोडबाट घटाएर रु दुई करोड कायम गरेको, त्यस्तै रु १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले गैर आवासीय नेपालीको लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानको भावना अनुरुप गैर आवासीय नेपालीका लागि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको आश्वासनबाट आफूहरु उत्साहित भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले गैरआवासीय नेपाली ऐन र नियमावलीमा पनि सामयिक परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय चाडो टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोल्न तथा साढे १२ प्रतिशत व्याज पाउने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किनेर लाभान्वित हुन पनि अपिल गर्नुभयो ।
सेमिनारको अघिल्लो सत्रको लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन, पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षण गर्न सरकारले नीतिगत सुधारका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर लिलिमा ढुङ्गाना तिम्सिनाले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले सकारात्मक प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले वैदेशिक लगानी कुन क्षेत्रबाट बढी भित्र्याउन सकिने सम्भावना भए पनि त्यतातर्फ अध्ययन र छलफल थालिनुपर्ने बताउनुभ यो । उहाँले लगानी भित्र्याउनका लागि बैंकिङ सिस्टममा कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्न एनआरएनहरुसँग छलफल गर्न सकिने पनि बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले कम्तीमा १० अर्बको लगानी भित्र्याउने गरी संघले ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’मार्फत काम गर्न खोजे पनि सरकारी प्रक्रियागत झन्झटको कारण अहिलेसम्म केहि गर्न नसकिएको दुखेसो पोख्नु भयो ।
‘अबको १–२ हप्तामा पनि यो काम अघि बढेन भने फण्डको अध्यक्षबाट राजिनामा दिन्छु’ उहाँले भन्नु भयो, ‘उद्योग सचिवज्यू यही हुनुहुन्छ तपाईहरु बाटो खोलिदिनुहो हामी चाडै १० अर्ब लगानी भित्र्याउछौ ।’
संघका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले फोरेन इन्भेष्टमेन्टल एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट (फिटा एक्ट)ले एनआरएनको लगानी र वैदेशिक लगानीलाई एउटै परिभाषामा राख्दा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी भित्र्याउन समस्या आएको बताउनु भयो ।
‘हाम्रो चाहना विदेशमा रहेका नेपालीको स–साना लगानी पनि भित्र्याउन सकियोस भन्ने हो’ उहाँले भन्नु भयो, ‘विदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपालीले भित्र्याउने लगानीलाई छुट्याएर ऐनमा परिभाषित गरियोस् ।’
कार्यक्रममा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजता र समस्या समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित | ३ असार २०७९, शुक्रबार १२:००
