प्रतिनिधि विवाद समाधान प्रश्चात मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन घले-हिराचन भेलाको आह्रवान

काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षहरु देवमान हिराचन र डा.शेष घलेले आह्रवान गर्नु भएको एनसिसी भेलाले प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

आइतबार भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भेलाले ४ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

भेलाले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. घलेले निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावली उपर दावी विरोध गर्नु भएको र उच्चस्तरीय समितिले गरेको छानबिनले संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुको संख्यामा ठूलो फरक देखिएकाले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचन समितिले सेल्फी अनिवार्य गर्ने, विधानमै नभएको वैकल्पिक मतदाताको प्रावधान राख्ने जस्ता काम गर्दा निर्वाचनको निस्पक्षता माथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यसैले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धांधलीरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न हामी आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गर्दछौं, एनसिसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भनीएको छ ।

‘संस्थाको विधान अनुसार आइसीसीको बैठक बोलाउन कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनु पर्नेमा मार्च २, २०२२ मा बैठक बोलाउदा जम्मा २ दिनको सूचना दिइएको, बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरु अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) तथा पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको र आइसीसीका १४० बढी सदस्यहरु मध्ये ५० जना भन्दा कम मात्रै उक्त बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘आइसीसीको ८१ औं पूर्ण बैठकले टर्म्स अफ रेफरेंस सहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको तर समितिले तयार गरेको रिपोर्ट माथि छलफल नै नगरी समिति भंग गरिएको भन्नु एनआरएनएको परम्परा र मर्यादासंग सुहाउने व्यवहार हैन। संस्थाको संरक्षण गर्न परिकल्पना गरिएको संरक्षक परिषद एक स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्ने कुनै प्रावधान विधानमा छैन। मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने निर्णयहरुको कुनै कानूनी हैसियत नहुने हुने स्वत स्पष्ट छ। त्यसैले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ। संघलाई विभाजनको संघारबाट जोगाएर सहमति र सहकार्यको आधारमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै पहल गर्न पनि यो बैठक प्रमुख संरक्षक डा. शेष घले, संरक्षकज्यूहरु तथा उच्चस्तरीय समितिलाई आह्वान गर्दछ।’

त्यस्तै, मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले एनसीसी अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा जापानलाई सदस्यता शुल्क बुझाउन दबाब दिंदै अध्यक्ष कुमार पन्तको नाममा हजारौ पंजीकृत सदस्यहरुलाई सोझै इमेल पठाउने कार्यप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनीएको छ, ‘संघको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । एनआरएनएका सबै एनसीसीहरुले आ(आफ्नो देशमा त्यहांको स्थानीय कानुन अनुसार छुट्टै विधान, नियमहरु बनाएर स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भै कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता दबाब र धम्की दिने कामहरु तत्काल बन्द गर्न यो बैठक आईसीसीलाई आग्रह गर्दछ ।’ भेलामा ४५ एनसिसीहरुको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेले एनसीसीहरु लगायत सबैलाई ‘एकताबद्ध तथा बलियो एनआरएनए बनाउने’ एउटा मात्रै मुख्य ध्येय लिएर अगाडी बढ्न आह्वान गर्नु भयो।

उहाँले एनसीसीहरुलाई संस्थाभित्र भत्किएको एकता र सम्बन्धलाई फेरि पुनर्जीवन दिन आग्रह गर्नु भयो। उहाँले एनसीसीहरु स्वायत्त र सार्वभौम छन् भन्दै एनसीसीहरुलाई उनीहरुले गरिराखेको राम्रो काम जारी राख्न आग्रह गर्नु भयो।

पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले संघको वर्तमान स्थितिप्रति अत्यन्तै चिन्तित भएकाले यो बैठक बोलाएको बताउनु भयो । “यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरुको हितको लागि बनाएको संस्था हो। हामीले संस्था फुटाउन लागेको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नोस्। कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनु पर्छ। यो जग तपाईंहरुले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

बैठकलाई आइसीसीका सल्लाहकारहरु कुल आचार्य, विश्व आदर्श पण्डित, त्रिलोक गुरुङ, केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, मन केसी, सचिव आरके शर्मा, महिला संयोजक भोमा लिम्बु, अन्य पदाधिकारीहरु, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, मध्यपुर्ब संयोजक प्रबिन गुरुङ, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ, सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने, एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेल, जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानांग लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो।


प्रकाशित | २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०९:४८