काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाएको छ । सरकारले दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएकालाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित | १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १७:३५
