किन बढ्यो चिनियाँ राजदूतको दौडधुप ?

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपामा संकट गहिरिँदै गएको समयमा चीनका राजदूत होउ यान्छीले मतान्तर देखिएका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकी छन्। चिनियाँ राजदूतले बिहीबार नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी चीनको चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई मिलाउन चिनियाँको भूमिका र सद्भाव रहेको चर्चा भइरहेका बेला अहिले दलको विवादमा पनि चीन सक्रिय देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भोलिपल्ट राजदूत यान्छीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरिन्। दाहाल र नेपाल गठजोडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहज पारिरहेको अवस्थामा उनले तीनै नेतालाई भेटेकी हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले टेलिफोन वार्ता गरेपछि चिनियाँ राजदूतको सक्रियता त्यहीअनुरूप बढेको हो। उनले नेताहरू भेट्दा एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने गरेको स्रोतहरूले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेट गोप्य राखिए पनि अन्य दुई भेटघाट सार्वजनिक भएलगत्तै चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको पनि पुष्टि गरेका हुन्। चिनियाँ अधिकारीले भेटमा दुईपक्षीय सहयोग र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनले गर्ने सहयोग र सद्भावलगायतमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। दाहाल निवास खुमलटारबाट निस्केलगत्तै उनी नेपाल भेट्न कोटेश्वर पुगेकी थिइन्। दुवै भेटमा कोरोना रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासबारे कुराकानी भएको औपचारिक जानकारी दिइएको छ।

चिनियाँ राजदूतले सरकारसँग छलफल गर्न सक्नेमा किन सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग यो समयमा भेट गरे भन्दै उनकै दलका नेताले चासो देखाएका छन्। चीनले वैचारिक मतसमेत मिल्ने भन्दै कम्युनिस्ट नेतृत्वसँग सहकार्यको हात बढाउँदै गएको छ। सत्तारुढ दलका विदेश विभाग प्रमुखसँग चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुखले भिडियो कन्फरेन्स गरेका थिए। तर, अन्य दलका विदेश विभागसँग त्यो सहकार्य चीनले देखाएको छैन।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले राजनीतिक अवस्था कमजोर भएपछि छिमेकी दौडधूपमा हुने हाम्रो पुरानै नियति रहेको बताए। यसमा पहिला अर्को छिमेकी (भारत), अहिले अर्को (चीन) सक्रिय छ। ‘यहाँ अर्थ विभिन्न लाउलान् तर म यति भन्छु, यो समयमा चिनियाँ राजदूत होउ तपाई आरामै हुनुहुन्छ भनेर सोधपुछ वा औपचारिकताका लागि मात्र गएकी होइनन् होला’, आचार्यले भने।

अहिलेको भेटघाट कोरोना सम्बन्धित हुन सक्ने आकलन गरे चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले। ‘कोरोना रोकथामलाई लिएर चीनले विश्वभर यही प्रकारको सक्रियता देखाएको छ। सहयोगको पाटो र सुझावमा पनि उसले जोड गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसमा आफू कसरी प्रभावकारी हुने भनेर चीन लागेको देखिन्छ। चीन यतिबेला एक्टिभ डिप्लोमेसीमा पनि लागिपरेको छ।’

सन्दर्भ फरक भए पनि सत्तारुढ दलभित्र भएको यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि चीनले मिलेर जानु भनेको हुन सक्ने उनले बताए। ‘चीनसँगको सम्बन्धमा नेतृत्वले खासै ध्यान दिएका छैनन्। भएका सम्झौता धकेलेका छन्। अनुदानमा दिने भनेको सहयोग खरिद प्रक्रियामा अघि बढाएका छन्’, उनले भने, ‘यस्ता कार्यले चीन सशंकित छ। अहिलेको चीन र पहिलेको चीनमा भिन्नता भने छ।’

चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाउने क्रममा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि भएको थियो। यसमा चीनले खुला रूपमा नभने पनि भित्र चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। संयोग नै होला उनले भेटघाट गरिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ। यसलाई पनि अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ।

‘एमसीसीको विषयमा ध्यान दिने गरेका होलान् त्यसको मेरिट– डिमेरिट त हरेक मुलुकले नियाल्छ नि ? ’ पूर्वप्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिक जानकार मिलन तुलाधरले पनि यो भेटघाट कोरानासँग सम्बन्धित नै रहेको हुनुपर्ने बताए।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले कूटनीतिमा स्तर, समय, सन्दर्भ, पृष्ठभूभि र उपयोग गरेको शब्दले अर्थ राख्ने बताए। भने, ‘चिनियाँ राजदूतको भेटघाट नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिको टेलिफोन वार्तापछि भएको छ। अनि भेटघाटको क्रममा एमसीसीको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ। दलभित्र प्रधानमन्त्रीलाई असजिलो पारेर पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको छ।’

चिनियाँ राजदूतले दुवै खाले भेटघाटमा नेपाललाई गर्ने सहयोगमा निरन्तरता दिने र कतिपय प्रभावित सहयोगहरु पनि अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालगायतमा छलफल गरेको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए। ‘कोरानापछिको सहकार्यको विषयमा अन्य छलफल भए पनि सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउने विषयमा नै छलफल भएका हुन्’, उनले भने।

चीनबाट ३ सय ४१ टन औषधि ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपाली सेनाले गरिसकेको छ। चीनले कतिपय औषधि सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराउने भनिरहेको अवस्थामा नेपालले खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चीनका केही च्यारेटी संस्था र उद्योगका सहयोग आइरहेका छन्।

आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट


प्रकाशित | २० बैशाख २०७७, शनिबार १२:५३