मध्यपूर्वको यूएईमा २ लाख ७५ हजार नेपाली छन् । यहाँ रोगले भन्दा भोकले आत्तिएका छन । हजारौले जागिर गुमाएका छन् । भिजीट भिसामा आएकाको विचल्ली छ । भिसा रद्द गरेर बसेकाको पनि बिजोग छ ।त्यसमध्ये सरकारले १० प्रतिशतलाई उद्दार गरेर दायीत्व निर्वाह गर्न सक्दैन भने सरकारसँग के नै आसा गर्न सकिएला र ? यहाँ सरकारी तथ्याकंभन्दा झन्डै १ लाख बढी नेपाली रहेको पाइन्छ । जस्तो भिजीट भिसामा आएका झन्डै एक लाख मानीस अवैधानीक ढंगले बसोबास गरिरहेका छन् । आज सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाको भन्दा अवैधानीक ढंगले यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीको अवस्था झनै खराब छ ।
प्रकाश कोईराला, अध्यक्ष, एनआरएनए, यूएई
कोरोना महामारीसँगै मध्यपूर्वमा रहेका लाखौ नेपालीले रोजागारी गुमाएका छन् । लाखौ श्रमीकहरु अहिले कामविहीन भएर बेतलवी घरमा बसेका छन् । उनीहरुले जनवरी पछिको तलव समेत पाएका छैनन । कतीपयले पाएको तलब घर पठाई बाँकि राखेको केहि रकम समेत रित्यिएर कसरी खाने भन्ने चिन्तामा छन् । लकडाउन लामो समय चलिरहँदा साथीभाई सँग सर सापटी मागेर काम चलाउनेको पनि खल्ती रित्तीसकेको छ । अब उनीहरुको विकल्प छैन । एउटै छ त नेपाली राजदूतावास तथा यहाँ रहेका संघसंस्था विशेष गरि गैर आवासीय नेपाली संघसँग गुर्हानु । तर यहाँ रहेको गैर आवासीय नेपाली संघले पनि बल बुत्ताले म्याएसम्म सहयोग संकलन गर्दै राहत वितरण गरिरहेको छ । भलौ, एनआरएनएले केहि साता भनौ दस प्रन्ध दिनसम्म दानबीर दाताहरुबाट संकलीत रकमबाट राहत वितरण गर्दै नेपालीहरुलाई खानाको वन्दोवस्त त गर्ला तर त्यसपछिको विकल्प के हो ? भन्ने चिन्ता छ । हामीले दुवईमा रहेका नेपालीहरु के चाहान्छन भनेर गुगलबाट एउटा लिंक बनाएर डाटा संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका छौ । यहाँ नेपाल जान चाहानेलाई फाराम भर्न अनुरोध गरेका छौ । जसमा अहिलेसम्म ५० औं हजार नेपालीले घर जान पाऊ भन्दै फाराम भरिसकेका छन् । उनीहरुको एउटै माग छ, सरकार कि खानाको वन्दोवस्त गर नत्र स्वदेश फीर्ता गर । हो, यहाँका कोही पनि नेपाली त्यत्तीकै घर फर्कन चाहाँदैनन । तर बाध्यता यस्तो बनेको छ की केहि सातासम्म लकडाउन चलिरह्यो भने यहाँ नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्छ । यहाँको संघसंस्थाले संकलन गरेको राहत पनि सिमित छ । हामीले तत्कालको लागि अत्यावश्यक समस्या भएका नेपालीलाई खडा गरेको कोषमार्फत सहयोग त गरौला तर त्यसपछिको स्थितिमा सरकारले कस्तो रणनीति तयार गरेको छ त भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्छ । यहाँको सरकारले समेत लकडाउनमा आफनो देश नलैजाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्दै चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ ।
यूएईमा रोजगारीका लागि आएका नेपालीको अवस्था सँगै यहाँ भिजिट भिसामा आएका नेपालीको अवस्था झनै दर्दनाक छ । कतीपयको बुबाआमा बितेर पनि घर जान नपाएका नेपालीहरु मानसिक रुपमा समेत विछीप्त भएका छन् । त्यसैले हाम्रो सरकारलाई के सुझाव छ भने विदेशमा रहेका, अति आवश्यक काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, महिनौदेखि तलब नपाएका, खाना नपाउने अवस्था आएकालाई सरकारले स्वदेश फीर्ता लग्दा मध्यपूर्वमा विकराल समस्या नदेखिन सक्छ । जस्तो सरकारले काठमाडौंका विद्यालय, कलेजमा कम्तिमा ५० हजार जतिलाई बस्न सक्ने गरि क्वारेन्टाईनको वन्दोवस्त गरेमा यहाँबाट नेपाल गएका अती समस्यामा परेका नेपालीहरुमा खाना नपाउने अवस्था आउँदैन्थ्यो । दैनीक पाँच हजारको दरमा विदेशबाट अती समस्यामा परेकालाई लग्ने, १५-२० दिनमा पुराना मान्छे खाली हुँदै जाँदा समस्यामा समाधान सहज हुने थियो भन्ने हाम्रो माग हो । जस्तो यहाँबाट जानेको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराए लैजाने, उता क्वारेन्टाइनमा पनि राख्दा नियमीत स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा एक त महामारी फैलनबाट पनि जोगाउन सकिन्छ र विदेशमा रहेका समस्यामा परेका नेपालीलाई पनि समस्या समाधानमा सहज तुल्याउन सकिन्छ ।
सरकारले विदेशमा रहेका श्रमीकको लागि त्यती पनि गर्न सक्दैन भने सरकारबाट अरु आसा के नै गर्न सकिएला र ? जस्तो रेमिट्यान्स आउँदा उफ्री उफ्री खुसी हुने र कामदार विचल्लीमा पर्दा सरकार चुप लागेर बस्छ भने त त्यो भन्दा ठूलो कामदारमाथि घात अरु के नै हुन सक्ला र ? ठिक छ, अहिलेलाई सरकारले खानाको वन्दोवस्त नगर्दा विभिन्न ब्यक्तीहरुले सहयोग गरेर तत्कालको लागि सम्भव होला तर हजारौको संंख्यामा नेपालीले खाना नपाउने अवस्था आएमा के गर्ने ? के त्यो अवस्थामा सरकारले राजदूतावासमार्फत खानाको वन्दोवस्त गर्न सक्छ ? यदी सक्दैन भने खै सरकार गम्भिर भएको ? परि आएको बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउने कामदारलाई खानाको वन्दोवस्त पनि गर्न सक्दैन भने सरकार नागरिकको अभिभावक कसरी हुन्छ ?
मध्यपूर्वको यूएईमा २ लाख ७५ हजार नेपाली छन् । त्यसमध्ये सरकारले १० प्रतिशतलाई उद्दार गरेर दायीत्व निर्वाह गर्न सक्दैन भने सरकारसँग के नै आसा गर्न सकिएला र ? यहाँ सरकारी तथ्याकंभन्दा झन्डै १ लाख बढी नेपाली रहेको पाइन्छ । जस्तो भिजीट भिसामा आएका झन्डै एक लाख मानीस अवैधानीक ढंगले बसोबास गरिरहेका छन् । आज सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाको भन्दा अवैधानीक ढंगले यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीको अवस्था झनै खराब छ ।
यहाँ रोगले भन्दा भोकले आत्तिएका छन । हजारौले जागिर गुमाएका छन् । भिजीट भिसामा आएको विचल्ली छ । भिसा रद्द गरेर बसेकाको पनि बिजोग छ । त्यसैले सरकार रेमिट्यान्स पठाएर सहयोग गरेका नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । यहाँ लामो समय लकलाउन चलिरहँदा नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था नआउँला भन्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर अगाडि बढेको खण्डमा पछि आउने समस्या समाधानमा सहज हुनेछ । अन्तमा सरकारले कि त राजदूतावासमार्फत खानाको वन्दोवस्त गर नत्र स्वदेश फीर्ता लैजाऊ भन्नुको विकल्प हामीसँग छैन । धन्यवाद ।
प्रकाशित | २ बैशाख २०७७, मंगलवार १४:०५
