नेपाल भारतबीचको केही असमान सन्धि सम्झौता

भैरव रिसाल 

नेपाल राष्ट्रको जन्म संवत् १७७९ पुस २७ गते जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह महत्वाकाङ्क्षा, साहस र खतरासँग जुध्ने जोधाहा प्रवृत्तिका कारण संवत् १८२६ मा विधिवत्रूपमा भूगोलको स्वरूप लिएर एउटा भूखण्ड स्थापना भएको हो । यस प्रकारको राज्य स्थापना गर्न उनलाई २६ वर्षको अवधि लागेको इतिहासले देखाउँछ । लामो समयको सशस्त्र युद्धको माध्यमबाट स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रमाथि भारतमा उपनिवेश कायम गर्न सफल अङ्ग्रेजको गहिरो आँखा लाग्दै आएको देखापर्छ । अङ्ग्रेजसँगको मकवानपुरको लडाइँ नालापानीको युद्ध आदि अनेकौँ इतिहासको घटनाले यो राज्यउपर औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटिश सरकारको आँखा गडेको प्रमाणित हुन्छ । पश्चिममा सतलज नदी, काँगडा, उत्तरमा दिगाचे, पूर्वमा टिस्टा दक्षिणमा वहराइच, गोरखपुर, सुगौलीसम्म फैलिएको विशाल नेपाल संवत् १८७२ चैत १ गते ९सन् १८१६० मार्चको सुगौली सन्धि नामको सन्धिले नेपाललाई खुम्च्याएको हो, सानो गराएको हो । टिस्टादेखि सतलज हुँदै किल्ला काँगडासम्म दक्षिण गंगा–जमुना सङ्गमदेखि उत्तरमा हिमश्रृङ्खलापारिको सिगात्से र तासिल्हत्मोसम्म नेपालको सिमाना फैलिएको थियो । परन्तु सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदीको मुहानमा सीमित गराएको हो ।

सुगौली सन्धि वास्तवमा नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धिको ज्वलन्त प्रमाण हो । २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको नेपाललाई बलजफ्ती गराइएको सुगौली सन्धिले १,४७,१४१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चन पु¥यायो । यो सन्धिबाट झन्डै एक तृतीयांश भू–भाग गुमाउन नेपाल बाध्य भयो । नेपालले सो सन्धि गरी नेपालमा पूर्वपश्चिमका दुवै पखेताको रूपमा गइरहेका ठूल्ठूला भू–भाग काटेर सन्धि गर्ने मन थिएन तापनि अङ्ग्रेजी पल्टनसँग लड्न नसकी हार खानुप¥यो । नेपालको तर्फबाट पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको र अङ्ग्रेजको तर्फबाट गभर्नर जनरल डेभिड अक्टर लोनी प्रमाणिक हस्ताक्षर गरेको सन्धिको एक–एक प्रति हस्तान्तरण गरियो । नेपालको तराईको मकवानपुरको सुगौलीमा यो सन्धि सम्पन्न भएकोले यसको नाम नै ‘सुगौली सन्धि’ भन्ने रह्यो । राणा शासनले चाहेको भए भारत स्वतन्त्र हुँदा अङ्ग्रेज सत्तासँग अडि लिन सकेको भए सन् १९४७ आ विशाल नेपाल एकपल्ट नेपालकै हुनसक्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि जबकि एउटै हिन्दुस्तानलाई पनि पाकिस्तानसमेतमा विभाजन गरी भारत छोड्ने अङ्ग्रेज शासनले सुगौली सन्धिअघिको विशाल नेपाल नेपाललाई नै दिन पनि त सक्थ्यो । तत्कालीन सरकारले त्यो माग गर्ने आँटै गरेन । एउटा मौका खेर गयो ।

अण्डमान निकोबार, गोआ, हङकङ, मकाउजस्ता भूखण्ड सम्बद्ध मुलुकहरूलाई फिर्ता दिनु परेझँै आत्मबल र ऐक्यबद्धता देखाउन सके विशाल नेपाल विशाल नेपालकै स्वरुपमा पुनः स्थापित हुनसक्तैन भन्ने पनि छैन । सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि नेपालले कब्जा गरेको भू–भाग नछोड्ला भन्ने शङ्काले, मेची कोसी क्षेत्रमा सर्वप्रथम जङ्गेस्तम्भ खडा गराएर दुई देशबीचको सीमाङ्कन गराइयो । यही सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीको उद्गमस्थल भनेको तर त्यो उद्गमस्थलको नाम लिम्पियाधुरा वा कुटियाङदी भनी स्पष्ट किटान नगरेको कारण आज भारतले सुगौली सन्धिको नाममा नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग हडप्न लागेको छ । काली नदीको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने खुट्याउन सन् १८१९ जनवरी २ को व्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्सा नै पर्याप्त छ । सो क्षेत्रको नक्सामा विकार ल्याउने चाल व्रिटिश भारतले सन् १८७९ देखि थालेको हो । सन् १८८१ र १९३०÷३१ का नक्साहरूमा त विकृतिहरू ठाडै देखापर्न लागेका हुन् । सुगौली सन्धिले काली नदीको पश्चिममा पर्ने सम्पूर्ण भाग परित्याग गरिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको कारण र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरिएको कारण व्रिटिश भारतले सन् १८७९ देखि नै नक्सामा बोलि फेर्ने बदमासी सुरु गरेको स्पष्ट देखियो । अहिले आएर स्वतन्त्र भारत सरकार व्रिटिश भारतको त्यही बदमासीको आडमा नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूखण्ड कब्जा गर्ने अमैत्रीपूर्ण काममा अल्झाएको देखापर्छ ।

त्यसपछिका भारत सरकारसँगका महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरूमा सन् १९५० को स्वतन्त्र भारतसँगको ‘शान्ति र मैत्री’ नामको सन्धि हो । २००७ साउन १६ गते ९३१ जुलाई १९५०० मा गरिएको १० सूत्रीय ‘शान्ति र मैत्री’ नामको उक्त सन्धिको दफा दुई भारत सरकारले ठाडै उल्लङ्घन गरिसकेको हो । साथै दफा चौथोको उल्लङ्घन नेपालको सुरक्षाको लागि भारतको बाटो गरी हातहतियार र गोलीगट्ठा, खरखजाना पैठारी गर्न नदिएर २०४४÷४५ तिरै गरेको हो । सो सन्धिका दफा आठले ‘जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट व्रिटिश सरकार औ नेपाल सरकारको बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारेज गर्दछ’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सो सन्धिको दसौँ दफाले ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाखा दिई यो सन्धि पत्रको अन्त गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहनेछ’ भनेको छ । यो सन्धिपत्र साँच्चै सजिलैसँग खारेज गर्न पनि सकिने प्रावधान स्पष्ट देखिन्छ भने त्यसो गर्न नसक्दासम्म सदासदाका लागि लागू रहने देखापर्छ । नेपाल सरकारले चीन–भारत युद्धको बेला भारत सरकार सन्धिको दफा चार पालना नगरेको बेला खारेज गर्नसक्थ्यो भने आफ्ना लागि आवश्यक सैनिक सरसामान भारतले आफू पनि आपूर्ति नगर्ने भारतीय भूमि भएर अरु मुलुकबाट आयात गर्नपनि नदिएको बेला पनि खारेज भएको घोषणा गर्नसक्थ्यो । भारतसँग व्यापार र पारवहन सन्धिविहीन अवस्थामा पनि उक्त शान्ति र मैत्रीको सन्धि अमान्य भन्नसक्थ्यो ।

श्री ३ चन्द्रशमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री छँदा शारदा बाँध निर्माणको बेला नेपालले व्रिटिश–भारतलाई उपलब्ध गराएको ‘शारदा बाँध’ का निम्तिको नेपाली जमीनको तत्कालीन भारतको रवेरीको २,९१४, वहराचको ५६९, गोण्डाको ६५।३०, फेरि बहराइचकै ५१६।३० र डोको २९।३८ एकार गरी जम्मा ४,०९३।८८ एकर जमीन नेपालले प्राप्त गरेको अभिलेख ९रेकर्ड० छैन । सन्धि सम्झौतामा जति जस्ता मैत्रीपूर्ण तथा सद्भावना कुरा गरेपनि सन्धि सम्झौताअनुरूपमा सर्त वा कबुलहरू व्यवहारमा नल्याउने बानी व्रिटिश भारत वा स्वतन्त्र भारतको सुरुदेखिकै हो भन्ने कुराको प्रमाण गएका ८० वर्ष अघि र पछि पनि यथेष्ठ पाइन्छन् ।

सन् १९५० को अत्यन्त असमान सन्धि जसको दफा छैटौँले औद्योगिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी हिमायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गरेको छ । सानो क्षेत्र र थोरै जनसङ्ख्या भएको नेपालका निम्ति विशाल जनसङ्ख्या भएको बृहद् क्षेत्रफलको भारतसँगको सन्धि कतिको देशभक्तिपूर्ण हो विचारणीय छैन र रु त्यस्तै यो सन्धिको दफा सातले गरेको ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन्’ भन्ने प्रावधानले नेपाल राष्ट्रको भलाइको कति हडसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो बुझ्न कुनै कठिन छैन । त्यही दफाको विशेषाधिकारजस्ता शब्दलाई अगाडि सारेर भारत सरकार सधैँ नेपालसँग विशेष सम्बन्धको दाबी गर्छ । प्रजातन्त्रपछिका सरकारहरू पनि यस्ता कुराको विरुद्ध उभिन सकेनन् ।

भारतसँगको त्यसपछि पनि अत्यन्तै भयावह तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सन्धि सम्झौता भएका छन् । तर, पश्चिम नेपालको महाकाली नदीको किनार चुरे पहाडसम्मको ब्रह्मदेवमण्डी उत्तर र पूर्वको पाचँथर ताप्लेजुङ क्षेत्र फालेलुङ र ब्रह्मदेवमण्डी उत्तर जहाँ काली नदीको उद्गम स्थल पर्छ – नेपाल र व्रिटिश भारत सरकारबीच सीमाङ्कन हुन सकेको थिएन जसका कारण आजसम्म पनि सीमास्तम्भ ठडिएका छैनन्, जुन पूर्वोत्तर र पश्चिमोत्तर खण्डमा नेपाल–चीन–भारत तीन स्वतन्त्र स्वाधीन तथा स्वायत्त राष्ट्रहरूका त्रिपक्षीय दुई बिन्दु निर्धारित हुन्छन् । भारत सरकारसँग सिमाना निर्धारण गर्ने भनी संयुक्त विशेषज्ञ दलको गठन भएको १८ वर्ष भइसक्यो तर कुरो अझै टुङ्गिएको छैन । भर्खरै जसो भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले यस्तो गम्भीर र संवेदनशील कार्यका निम्ति अरु दुई वर्षको म्याद थप्न सहमति जनाएर फर्के । यसअघि र पछि पनि इस्ट इन्डियाबीचको १८०१ को सन्धि, काजी असरसिंह थापा र मेजर जनरल अक्टर लोनीबीचको १८१५ को, १८१६ कै सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि आदि धेरैवटा सन्धि छन् जसमा केही सन्धिमात्र नेपालको पक्षमा छन् । त्यस्तै सन् १९५४, अप्रिल २५ ९१२ वैशाख २०११० को कोसी सम्झौता जुनबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, २०१६ मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता– जुन बेला विश्वेश्वरप्रसार कोइराला प्रधानमन्त्री थिए– र टनकपुर सम्झौता – २०४८ मंसिर १९ गते – जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए हस्ताक्षर भए र २०५२ माघ २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली एकीकृत विकास सन्धि सबै असमान थिए ।

माथि उल्लेख गरिएका सन्धि सम्झौतामा नेपालले आफ्नो गुमेको केही भूमि फिर्ता पाउनेबाहेक सबै नै नेपालको विपक्षमा थिए । नदीसम्बन्धी सम्झौताहरूमा तुलनात्मकरूपमा कोसी सम्झौता असमान हुँदा हुँदै पनि केही उदार छ किनकि कोसी ९सप्तकोसी० माथि माथिका पानी नेपालले जहाँ जति पनि प्रयोग गर्न सो सम्झौताले निषेध गर्दैन । परन्तु जति पनि प्रयोग गर्न सो सम्झौताले निषेध गर्दैन । परन्तु जति जति पछि हुँदै गयो भारत सरकारले नेपालका नदीनालाका पानीमा गिद्धेदृष्टि लगायो । फलस्वरुप गण्डकीहरूको वा सप्तगण्डकीमध्ये कुनैको पानी गण्डक योजनाको प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । महाकाली एकीकृत विकास सन्धिले त त्यसमाथिका कुनै पनि गाड ९खोला० हरूबाट एक ग्लास पानी खान पनि तल महाकालीको प्रवाहमा कम हुन्छ कि भनी हिसाब गरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति खडा गराएको छ । पछि पछिका जलस्रोतसँग सम्बद्ध सम्झौताहरू नेपालको पक्षमा छैनन् ।

स्वतन्त्र भारत र राणा सरकार प्रशासित नेपालको अवधिका चाहे वाणिज्य र व्यापार, चाहे सुपुरगी सन्धि सबै नै भारतको सम्पूर्ण स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका थिए । त्यसपछिका वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिहरू पनि नेपाल तल पर्ने परन्तु भारत भने माथि पर्ने खालका रह्यो । भारतले भूपरिवेष्ठित नेपालसँग लामो समयावधिको पारवहन सम्झौता गर्न कहिल्यै मानेन र अहिलेसम्म पनि मानेको छैन । जहिले पनि नेपालको इज्जत, सम्मान र प्रतिष्ठालाई आत्मसात गर्ने दृष्टिकोण नै राखेको पाइंदैन । कतिपय विषयमा त स्वतन्त्र भारत व्रिटिश भारतभन्दा पनि तल्लो तहमा ओर्लिएको प्रतीत भइरहेको छ ।

भारतसँग देखिने सन्धि सम्झौताको यो माथि उल्लेखित अवस्था छ भने अरु गोप्य सन्धि सम्झौता भएको पनि माथिल्लै तहमा चर्चा छ । सन्धि सम्झौताका अतिरिक्त सन्धि सम्झौताकै तहका पत्राचारहरू भएको पनि अनुमानहरू छन् । सन् १९६५ को गोप्य सम्झौता वा पत्राचारको ठूलो परिचर्चा छ । त्यो के हो रु त्यो हो वा होइन रु दुवै सरकारहरू स्पष्ट गर्दैनन् । मौन छन् । यस अतिरिक्त नेपालका सानाभन्दा साना नदी खोलामा बाँधको निम्ति भारतले सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, विज्ञान र संस्कृतिको क्षेत्र, पुरातत्व र स्मारक क्षेत्रजस्ता अनेकौँ क्षेत्र छन्– जसमा भारत सरकारको आँखा लागेको नहोस् । भारत सरकारसँग नागरिकता विषयको मामिलामा पनि गोप्य सम्झौता भएको अनुमान गरिंदैछ । केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुपूर्व नेपालमा जन्मेका तर बाबुको नागरिकता नभएका शिशुले पनि नागरिक– त्यो पनि जन्मसिद्ध हुन पाउने विधेयक पारित गराएर गए । यी सबै यथार्थको आधारमा घोत्लिंदा भारतसँग प्रकाशित सन्धि सम्झौताभन्दा पनि १९६५ अघिका र पछिका गोप्य तवरका सन्धि सम्झौता विषाक्त हुने लक्षणहरू देखापर्छन् । यसर्थ, सरकारले भारत सरकारसँग आजसम्म भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरूको एउटा श्वेतपत्र जारी गरोस् र भनोस् यो सङ्गालोबाहेक अरु केही वा कुनै गोप्य सन्धि सम्झौता पत्राचारहरू छैनन् । त्यति नगर्दासम्म ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन ।
स्रोत : लर्को बुलेटिन नं. ३, २०५७ असोजबाट