काठमाडौं: चालीस लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम आप्रवासनमा रहेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ का क्रममा ‘श्रम आप्रवासनः सम्भावना र चुनौती’ विषयको शत्रको छलफलमा सहभागीले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले पहलकदमी चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकका आवश्यकता हेरेर झञ्झटरहित रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । वैदेशिक रोजगारी ठीक हो वा होइन भनेर सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई बढीभन्दा बढी लाभदायक बनाउन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको सहभागीले बताए ।
लैङ्गिक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सरु जोशीले आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको सम्भावना खोज्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब स्पष्ट तथ्याङ्कको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा कति रोजगारीको आवश्यकता छ रु मन्त्रालयगत रुपमा समन्वय गरेर काम गर्नु जरुरी छ ।”
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा हुँदै आएको मानव तस्करी रोक्न श्रम मन्त्रलयले कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो । विप्रेषणभन्दा तीन गुणाबढी सामाजिक मूल्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा केही उत्साह देखाएको भए पनि अब सामाजिक मूल्यको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीलाई परिणाममुखी बनाउन श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालीम लिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले बलियो अडान राख्नुपर्छ । नेपाली श्रमिकले समयानुकूल सेवासुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”
अभिमुखीकरणलाई तालीम प्रदायक संस्थाका भरमा मात्र नछाडेर विद्यालय तहबाटै प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम निर्माण गरिनु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । “प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आप्रवासन विज्ञ लेखनाथ पौडेलले आप्रवासनको चक्र परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको बताउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” नेपाल श्रमिक पठाउने ठूलो मुलुक भए पनि स्वदेशमा श्रमिक नपाउने अवस्थाको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझै प्रस्ट नभएको बताउनुभयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै समयानुकूल नीतिगत परिमार्जन गरेपनि परिणाम नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सन् १९९० को दशकबाट औपचारिक रुपमा नेपाली युवा विदेशिने क्रम शुरु भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन बृहत् छलफल भइरहेको छ । संसारभर हुने आप्रवासनमध्ये ६२ प्रतिशत कामका खोजीमा बाहिरिने गरेका पाइन्छ । सन् २०१७ को आँकडाअनुसार २५ करोड ८० लाख व्यक्ति जन्मस्थान छाडेर आप्रवासनमा गएका थिए ।
नेपालबाट हालसम्म ४० लाखभन्दा बढी नागरिक कामको खोजीमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सरकारले विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । हालै मात्र सरकारले नेपालको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० र मसिससँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ । नेपाली कामदारले बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त गरून् भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले गन्तव्य मुलकसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
‘नीति पुनरवलोकनको खाँचो’
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेगरी कानून परिमार्जन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । ‘श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिको समीक्षा’ विषयको शत्रमा सहभागीले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै रोजागरीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका ऐन, कानून, नीतिनियम परिमार्जनको खाँचो औँल्याए । उद्यमशीलता विकास गर्न व्यवधान सिर्जना गर्ने गरी सरकारको प्रत्येक निकायले छुट्टाछुट्टै नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई अप्ठयारो परेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा असल श्रम सम्बन्ध निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिँदै उहाँले उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारले रोजगारदातालाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनि मात्र रोजगारदाताले हजारौँ सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गर्छ ।”
लगानीकर्ताको अधिकारका बारेमा श्रम ऐनले कुनै व्यवस्था नगर्दा व्यवासायी थप रोजगारी सिर्जना गर्न पछि परेकाले कानूनलाई उदार बनाएर लागू गर्न सके नेपालमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । लगानीसम्बन्धी कानूनलाई सरल बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले उद्यमीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने कानून परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला र सामूहिक सौदाबाजीलाई व्यवस्था गरेको भए पनि उत्पादकत्व बढाउने विषय नसमेटिएको बताउँदै उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कानून परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताविना रोजगारी सिर्जना सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राणाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने गरी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस
प्रकाशित | १६ असार २०७६, सोमबार ०८:३२
