काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्त सम्बन्धि विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै विज्ञापन रद्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्मत विज्ञापन गरेकाले रद्ध नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
प्रवक्ता शर्माले विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि बताउनुभयो । संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उहाँको भनाई छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताउनुभयो । सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठयारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोक सेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको स्पष्टिकरण छ ।
कार्यक्रममा लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिनुभयो ।
‘२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए’, उहाँको भनाई थियो, ‘अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।’ निरौलाले लोक सेवा आयोगको मुख्य कामनै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क पनि गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले संविधान विपरित भएकाले संसदीय समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको दावी गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित | २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:३५
