काठमाडौं: काठमाडौं-संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ। समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय नगरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ओएन्डएम गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रियाले लामो समय लिने निश्चित छ। आयोगको विज्ञापनपछि सोमबारसम्म लोकसेवा कार्यालयहरूमा ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्।
संसदीय समितिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले समितिको चिठी अबेर मात्रै प्राप्त भएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताए। आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले समितिको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको जनाए। उनले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोगको बैठकबाट निर्णय हुने बताए।
सहसचिव बरालका अनुसार स्थानीय तहमा ६६ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएकामा समायोजनपछि २४ हजार रिक्त छन्। ‘कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि स्थानीय तहहरूको मागअनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भएन, पुगेन, काम प्रभावित भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नैका लागि स्थानीय तहको पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।’
प्रकाशित | २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:३७
