काठमाडौं: सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ।
आजको नयाँ पत्रीका दैनीकका अनुसार स्थानीय तहको न्युनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसेका छन्। यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार ८७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित | ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०६:५६
