काठमाडौं -स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएपछि टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएको र नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्रकाशित | ४ बैशाख २०८०, सोमबार १६:०३
