काठमाडौं: परराष्ट् मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघको संस्थापन समूहलाई मान्यता दिएको छ । गत अक्टोबरमा सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रमाणीकरण गरेको हो । संशोधित विधान प्रमाणीकरण भएसँगै एनआरएनएको संस्थापन समूहले मान्यता पाएको हो ।
पारित विधानमा भौतिक रुपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दशौं महाधिवेशनले धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसि) का बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५ प्रतिशत, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५ प्रतिशत र एनसिसिले १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९० प्रतिशत र एनसिसिले १० प्रतिशत प्रतिनिधी छानिने व्यवस्था गरिएको छ । एनसिसि र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ ।
विधानमा एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तैगरि, एनसिसिहरुले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नु पर्नेछ । आइसिसिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरेको छ भने संरक्षक परिषद्मा पुर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएकोछ ।
प्रकाशित | १४ फाल्गुन २०७९, आईतवार १८:४६
