काठमाडौं – सरकारले भिजिट भिषामा विदेश जानेहरुका लागि वार्षिक आय पाँच लाख हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार नहुञ्जेलसम्मका लागि भिजिट भिसा सम्बन्धी अस्थायी प्रावधान लागु गर्दै वार्षिक आय पाँच लाख अनीवार्य गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिस अनुसार अध्यागमन विभागले सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी प्रावधान लागु गरिएको जनाएको हो ।
अस्थायी प्रावधानअन्तर्गत भिजिट भिसामा विदेश जान वार्षिक न्युनतम ५ लाख रुपैया करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा वचत भएको र नेपालको कर प्रणालीमा आवद्ध भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरु भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।
विदेशी मुलुकमा न्यूतम दुई वर्षभन्दा बढी व्यतित गरेका र न्यूनतम कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरु भिजिट भिसामा यात्रा गर्न पाउनेछन्।
अंग्रेजी र गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दख्खल भएको व्यक्ति पनि जान पाउनेछन्।
खाडी मूलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मूलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरु पनि जान पाउनेछन् ।
यस्ता छन् नयाँ नियमहरु
१, खाडी मूलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मूलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरु,
२. न्युनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मूलुकमा व्यतित गरेको अभिलेख बाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरु,
३. न्युनतम माध्यमिक तहको (कक्षा १२) औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक/व्यवसायीक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणिकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अध्येय विज्ञ प्राविधिक व्यक्तिहरु,
४. अंग्रेजी वा गन्तव्य मूलुकमा बोलिने अन्तराष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएका व्यक्तिहरु,
५. आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा जाने व्यक्ति (एकाघरका आमाबाबु, सासुससुरा, छोरा छोरी श्रीमान् श्रीमती) वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको नातेदार समेत,
६. गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावास/नियोगबाट प्रमाणित कागजात सहित सिफरिस भएका व्यक्तिहरु,
७. सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु,
८. अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि भई भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधिहरु,
९. नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु र व्यवसायिक कम्पनी÷फर्मका संचालक वा व्यवसायीहरु (एकाघरका आमाबाबु, सासु ससुरा छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती)
१०.प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनका आफ्ना सदस्यहरु/कर्मचारीहरु समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेशिया भ्रमण कार्यक्रममा जान अध्यागमन विभागबाट पूर्ण स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु,
११. ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति (तर खाडी मूलुक र मलेशियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृती आवश्यक पर्नेछ ।)
१२. वार्षिक न्युनतम ५ लाख रुपैया करयोग्य आय भई कम्तीमा सो को आधा रकम बैंक खातामा वचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आवद्धता भएका व्यक्तिहरु
१३. औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधिहरु (कर्मचारी÷एकाघरका आमा बाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रमिती)
१४. वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवद्र्धनको लागि जाने म्यानपावर व्यवसायीहरु (संचालक वा आधिकारिक प्रतिनिधि, एकाघरका आमा बाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रमिती)
१५. नेपाली दूतावासको सिफारिस बमोजिम बिरामी कुरुवा वा रेखदेखको कार्य गर्न जाने तीन पुस्ता भित्रका पारिवारिक सदस्यहरु
१६. खाडी मूलुक मलेशिया, अफ्रिकन मूलुक र जोखिम भएका मूलुकहरुको भ्रमणमा जाने खेलाडी तथा कलाकारहरुको हकमा आयोजकबाट आधिकारिक निमन्त्रणा वा प्रायोजनपत्र प्राप्त गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति (आयोजकको आमन्त्रण र प्रायोजन सम्बन्धी कागजात वेवसाइट/अनलाइन रुजू हुनुपर्ने अथवा सम्बन्धित मूलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट प्रमाणित सिफारिस भएको हुनुपर्ने सो नभएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा अध्यागमन विभागबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने । यसरी समूह वा व्यक्तिगत रुपमा भ्रमणमा जाने विषयमा सिफारिस गर्ने निकाय जिम्मेवार रहने ।
१७. माथि बुँदा नं. (१५) मा उल्लेख भएको मापदण्ड वा आधारमा नपर्ने व्यक्तिको हकमा अध्यागमन विभागबाट अनिवार्य रुपमा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र भिसा तथा हवाई टिकट सम्बन्धि प्रकृया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकार पक्षलाई सूसुचित गर्ने ।
१८.माथि उल्लेखित बँदाहरुको कार्यन्वयन गर्दा दुविधा भएमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखले विभागका महानिर्देशकको पूर्व स्वकिृति लिई आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने ।
प्रकाशित | २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २१:०६
