काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो । उहाँले नयाँ मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन पनि माग गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित | २१ पुष २०७७, मंगलवार ०७:३१
