त्यो दिनको ४५ मिनेट

सुवास चन्द्र नेम्वाङ

संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना र भावना मूर्त हुन करिब ७० वर्ष नै लाग्यो । जब जब जनता कमजोर बने, संविधान सभा परपर धकेलियो । जनता बलिया हुँदै गए, संविधान सभा स्थापना गर्ने कुरा सम्भव हुँदै गयो । सात सालको हाराहारीमा घोषणा भएको संविधान सभाले आकार पाउन २०६२/६३ कुर्न प¥यो ।

जनता यति बलिया भए कि, एकपटक संविधान निर्माण नभई संविधान सभा विघटन हुँदा दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर पहिलो संविधान सभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै दोस्रो संविधान सभाले अन्ततः संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर भयो । केही साथी भने असन्तुष्ट रहनुभयो । उहाँहरू प्रक्रियामा समेत सहभागी हुनुभएन, बहिष्कार गर्नुभयो । खुसीको कुरा, तीन वर्ष नपुग्दै सबैले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रक्रियामा सहभागिता जनाए र धेरै काम भए । हामी संविधान कार्यान्वयन, संवैधानिक लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका दिशामा अगाडि बढ्यौँ ।

भर्खरै केही समय अगाडि मुलुकको सिमाना सम्बन्धी प्रश्नमा संविधान संशोधन गर्दा संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिए । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने साथी समेतको सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भयो । त्यसको अर्थ– संविधानप्रति सबैको स्वीकारोक्ति हो ।
भारतमा संविधानलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । दक्षिण भारतले १० वर्षसम्म संविधान स्वीकार नै गरेन । हामी छोटो समयमै सबैको प्रयासले यो ठाउँमा आइपुगेका छाँै । हो, केही साथीको असन्तुष्टि कायमै छ । यो संविधान सबैका लागि स्वीकार्य भए पनि असन्तुष्टि भने छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । आज संविधान दिवस सम्झँदै गर्दा, सबै राजनीतिक दललाई यो दिशामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।

संविधान निर्माणका क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा जनतालाई मौलिक अधिकार सम्पन्न बनायौँ । कानुन संविधान सम्मत बनाइए । धेरै कुरा पनि भए । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का निर्वाचन भए । यी लगायतका थुप्रै काम भए । संविधान धेरै हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । राजनीतिक रूपमा जनता अधिकार सम्पन्न बनाइए । वास्तवमा अब कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्नुपर्दैन । जनताको मत जितेर संविधान संशोधन मार्फत जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिने आधार र अवस्था तयार पारेका छौँ । त्यसैले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सवालमा धेरै महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि एउटा महìवपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी छ । अर्थात् शान्ति प्रक्रिया पूर्णतः टुङ्गोमा पु¥याउन अलिकति काम बाँकी छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग बनाएका छौँ तर प्रतिबद्धता अनुरूप सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर पूर्ण रूपमा टुङ्गोमा पु¥याउन अझै बाँकी छ । हामीले अब दुई वर्ष भित्रमा यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ । आवश्यक कानुनको संशोधन विधेयक मस्यौदा लगभग तयारी अवस्थामा छ । त्यसलाई अबको संसद् अधिवेशनमा दर्ता गरेर त्यो अधिवेशनबाट पारित गरियो भने अनि यो कामले पनि एउटा निष्कर्ष प्राप्त गर्छ ।
अब साँच्चिकै अर्थमा संविधान सभाले बनाएको संविधान, जसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्यायो, त्यो कार्यान्वयन भएको अनुभूत हुने ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । ‘उल्लेख गरिएका महìवपूर्ण काम हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका राम्रा पक्ष हाम्रा अगाडि छन् तर हामीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनौँ नि त’ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसतर्फ राजनीतिक दल, राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

वास्तवमा हामीले एउटा राम्रो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ, व्यक्ति मन परेन भने व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दल मन परेन त्यो पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । हाम्रो अनुभवमा आधारित भएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । चाहेको जुनसुकै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन संविधान संशोधन मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था बनाएका छाँै । अब जनताले अनुभूत हुने ढङ्गले अझ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो संविधान दिवसका दिनमा सबै राजनीतिक दल, तराई, मधेसदेखि हिमाल सम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा उभिएर संवैधानिक लक्ष्य, अधिकार प्राप्तिका लागि संवैधानिक व्यवस्था, प्रक्रिया मार्फत नै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षका कुरा राज्यले सम्मानपूर्वक र ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ । त्यसलाई लिएर छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एउटा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । मैले बेलाबेलामा भन्ने गरेको छु– यो संविधान सम्झौताको परिणाम हो । यो समझदारीको दस्तावेज हो । हामी सबैले सबै राजनीतिक दलले सम्झौता गरेका छौँ, समझदारीमा यो संविधान बन(ाएका छौँ । कसैका पनि सयमा सय कुरा परेका छैनन् । त्यसैले सम्झौता त गर्नु नै छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सबै राजनीतिक दलले मनमा हेक्का राख्दै आफ्ना विषयको केन्द्रविन्दुमा रहेर छलफल, संवाद गरेर संविधान बमोजिम एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

उटा पृष्ठभूमि छ, मैले अघि नै पनि भनेँ– २००७ सालमा घोषणा भएको हो, अब हामी संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउँछौँ । फरक के हो त ? संविधान त थुप्रै बने नि तर ती सबै संविधानको स्रोत भनेको जनता होइनन् । यो संविधानको स्रोत चाहिँ जनता हुन् । हाम्रो संविधानको यो फरक बुझ्नुपर्छ र हेक्का राख्नुपर्छ । अर्को कुरा के छ भन्दा, सात साल देखिको हाम्रो प्रयास, जनताको चाहना ७० वर्ष लाग्यो, निष्कर्ष प्राप्त गर्न । जब जनता बलिया भए, हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ । जुन बेला जनता कमजोर थिए, त्यतिबेला केही उपलब्धि प्राप्त गर्दै खोसिँदै गएको अवस्था थियो । पछिल्लो समय पनि संविधान सभा गठन गर्न निकै सकस प¥यो । अन्ततः संविधान सभा गठन ग¥यौँ । चार वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन । अनि धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्दागर्दै त्यो संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन भयो । जनता यति सबल थिए, फेरि त्यस्तो प्रतिकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि दोस्रो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । संविधान सभाले जीवन पायो ।

संविधान जारी हुने अन्तिम दिन, अन्तिम समयसम्म पनि अन्योल थियो । संविधान पारित गरेपछि पनि जारी त हुन्छ ? भन्ने आशङ्का पनि थिए । हुँदैन कि भन्ने प्रश्न नि थिए । असोज ३ गते संविधान जारी नहुँदासम्म पनि ‘आज जारी हुँदैन कि ?’ भन्ने त्यो स्थिति … । मलाई राम्रो सम्झना छ – त्यो दिन तोकिएको समयभन्दा ४५ मिनेट ढिलो गरी संविधान जारी भयो । राष्ट्रपति आउँछु भन्नुभएको थियो तर ४५ मिनेट ढिलाइ भयो । राष्ट्रपति संविधान सभा भवनमा प्रवेश नगर्दासम्म ‘आज संविधान जारी हुँदैन कि ?’ भन्ने प्रश्न जनतामा उठिरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले संविधान जारी गरेका हौँ ।

विगतदेखि जे भएको थियो नि, त्यो आशङ्का जनतामा थियो । यसकारण अन्तिम समयसम्म आशङ्का नै भए । असोज ३ गते संविधान जारी भएको घोषणा गर्दा सिङ्गो नेपाल एकढिक्का भयो । नेपालको संविधान, जो अधिकारको स्रोत जनता हुन्, जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान घोषणा गर्दा सिङ्गो देशले ढुक्कको सास फे¥यो । यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो दिन संविधान जारी गरिरहँदा, संविधान जारी गर्ने त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आफूले नेतृत्व गर्न पाएको अवस्था, आफूले त्यो संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट ‘हामीले अन्ततः संविधान जारी ग¥यौँं, अब यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौँ’ भन्न त्यहाँ उभिरहँदा, वास्तवमा त्यो क्षण मेरा लागि ऐतिहासिक रह्यो । त्यो अनुभूति मैले महसुस गरेँ ।
‘नेपाली जनताको ७० वर्ष देखिको चाहना र भावना आज पुर्ताल भयो, त्यो परिपूर्ति गर्नमा हामीले एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ’ भनेर त्यो खुसी हामी सबैले अनुभूत ग¥यौँ । स्रोत –गोरखापत्र दैनीक

प्रस्तुति : दीपक श्रेष्ठ