पासाङ शेर्पा
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक जो महिनौको लकडाउन खेपेर बल्लतल्ल उठन खोजिरहेको छ, फेरि लकडाउन गर्न विज्ञहरुले सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्युलाई सुझाएका छन भने बजारमा व्यापक हल्ला चलिरहेको अवस्थामा एकपटक नेपालबाट आउने खाली प्लेनमा चढेर युएईमा आउन र नेपाली कामदारहरुको स्थिती बुझ्न अनुरोध गर्न मन लागेको छ । ताकी वहाँहरुले दिने लकडाउनको सुझावमा विमानस्थल नपरोस ।
रोग, भोक र शोकले लकडाउन मान्दैन, सरकारीको करले लकडाउन चिन्दैन, बिजुलीरटेलिफोनरपानीको बिलले लकडाउन देख्दैन, बैंकको व्याजरकिस्ता र अवधी लकडाउनले रोक्दैन, समयलाई लकडाउन छेक्दैन भने कमाएर खानु र तिर्नु पर्ने निमुखा जनताहरुको आम्दानी गर्ने बाटो मात्र लकडाउन गरेर के फाइदा ?
विश्वभरी अलपत्र अवश्थामा रहेका नेपालीहरुले भदौ १ बाट स्थिती सामान्य हुने भनेर आश गरिरहेको बेलामा, सरकार आफै र नियोग प्रमुखहरुले विदेशमा नेपालीहरुको अवस्था सहजीकरण गर्न विदेशी सरकारहरुसंग अनुरोध गरिरहेको अवस्थामा के लकडाउन मात्र अन्तिम अस्त्र हो त रु अवश्य होइन । अब जति लकडाउन गर्नु थियो गरिसकियो अब वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु र सुझाव दिनु पर्ने बेला आएको छ ।
पुरानै शैलीको लकडाउनलाई नेपाली जनताको आर्थिक जीवनले धान्न सक्दैन, यसमा कुनै दुइमत छैन त्यसैले सरकारले परिणाममुखी कार्य गर्नु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकै ठप्प पार्नुले मात्रै केही अर्थ राख्दैन । विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने देशको सबै भागहरुमा लकडाउन सुरक्षाकवच भन्दा ज्यादतीको रूपमा देखिएको थियो, त्यसैले सरकारले जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा कडाइ गर्दै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्छ ।
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भएको क्षेत्रलाई ूकन्टेन्टमेन्ट जोनू को रुपमा पहिचान गरि सिर्जनशील उपाय अपनाई जनतामा कोरोना सम्बन्धी व्यापक जनचेतना जगाउने, सुरक्षाका सामाग्रीहरुको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने र सामाजिक दुरी सम्बन्धि कडा नीति बनाएर जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै जीविका सहज गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै जाने बाटो रोज्नुपर्छ । नेपाल सरकार र सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्युलाई पुन एकपटक विगतको झै लकडाउन जनता, सरकार र देश कसैको हितमा नहुने विन्रम जिकिर गर्दछु । शेर्पा यूएईमा बस्नुहुन्छ ।
प्रकाशित | २० श्रावण २०७७, मंगलवार १६:०५
