काठमाडौं : झन्डै २ वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार पुनः छलफल सुरु गर्यो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुख्य विवादित वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानबारे समिति सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरिन्।
विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव बैठकमा गरिन्। समितिमा बहुमत रहेको सत्तासीन नेकपाकै भावनाअनुसार उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
नेकपाका सबै सांसदले श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन पनि जनाए। विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखापर्यो। दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डिला संग्रौलाले ९नेकपाका सांसदले बहुमतबाट पारित गरे० खासै विरोध नगर्ने रणनीति लिए पनि अमरेश सिंह विरोधमा उत्रिए।
सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा टुंगो लागेजस्तै गरी बैठक अन्त्य गरियो। छुट कुरा भए ल्याउन र बुधबार पुनः २ बजे बैठक बसेर नागरिकता विधेयक टुंग्याउने सहमति भयो। तर, बुधबारको बैठकअघि नै दलहरूबीच दौडधुप र छलफल चल्यो। कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरेर तत्काल पार्टीको बैठकमार्फत नागरिकताबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे। सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलासहित पदाधिकारीको बैठक बुधबार बिहान बस्यो। समितिमा रहेका सिंह, बडूलगायत सांसदलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
प्रकाशित | ४ असार २०७७, बिहीबार ०७:२३
