काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अब अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिने बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञापन अब छापाको माध्यमबाट मात्र होइन, अन्य माध्यमबाट पनि दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि विधिसम्मत् ढङ्गले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध हुने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बोर्ड गठनपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई विज्ञापन दिने स्थिति हुँदैन, विज्ञापन बोर्ड अब छिट्टै गठन हुनेछ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कुन विधिबाट दिने, निश्चित मापदण्ड र वस्तुवादी ढङ्गबाट पारदर्शी ढङ्गले बोर्डले काम गर्नेछ ।”
विगतका तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई यस पटकको बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो “सञ्चार गृहका लागि कारोवारका आधारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतले घटाइएको छ, दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमका बैङ्किङ प्रणाली ऋण लिएर सञ्चार गृह सञ्चालन गरिएको छ भने ब्याज र ऋणको ब्याज बुझाउने समयसीमा धकेल्ने स्किम सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छ ।”
रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई स्वायत्त र सक्षम सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था अघि बढाइ सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाको बीमा र पत्रकार दुर्घटना बीमालगायत धेरै कुरामा बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई समेटिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “पहिलेको तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई थप सुविधा दिइएको छ, यो राहतकै पाटो हो ।”
प्रकाशित | ३ असार २०७७, बुधबार १९:३८
