होम खडका
जनता लकडाउनले वाक्क दिक्क छन् । ७२ औं दिनदेखि सबैको ब्यापार ब्यवसाय चौपट छ । ब्यवसायीहरु टाढ पल्टेका छन् । यतिखेर ब्यवसायी लकडाउनले गर्दा घर खर्च समेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगीसकेका छन् । ब्यवसायीक कुरा त छाडीदिऔं आम सर्वसाधारण जस्तै ब्यवसायीहरु पनि छाक टार्ने समस्याबाट गुज्रीरहेका छन् ।
कोरोना रोकथामको लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई पालना गर्दै ब्यवसायीले सरकारलाई नै सहयोग गरेर शूरुवाती दिनहरुमा राहत वितरण गर्ने देखि स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गर्ने कार्यमा अग्रपक्तीमा जुटेको सबैमा अवगतै छ । तर लकडाउन लामो समय चलीसकेको वर्तमान अवस्थामा ब्यवसायीले आफूसँग बचेको, भएको केहि बैंक प्यालेस पनि सकाइसकेका छन् । अब ब्यवसाय भन्दा घरपरिवारमा पनि खाना खर्च जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा ब्यवसायीहरु पुगिसकेका छन् ।
मुलुकमा कोरोना नियन्त्रणमा आउँनु भन्दा झन झन भयावह अवस्था सृजना भइरहेको छ । लामो समय घरभित्रै बस्नुपर्दा सबैलाई मानसिक तनावले ग्रसित बनाइरहेको छ। तर जनताको अभिभावकको रुपमा कहलीएको सरकार भने सान्त्वना दिने भन्दा उल्टै राज्यलाई कर तिर भन्दै आदेशात्मक निर्देशन दिइरहेको छ । सबै चौपट अवस्थामा पुगेका ब्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने सरकार जनतालाई कर तीर्न मिती तोक्दैछ । सरकार ब्यवसायीलाई कसरी ब्यवसाय डुम्नबाट बचाउने भन्नु त कहाँ कहाँ उल्टै कर तिर्न समयसिमा तोकेर पीडामाथि थप पीडा थप्दैछ ।
ब्यवसायीले आम्दानी भएको बेलामा समयमै राज्यलाई कर नतिरेका होइनन । तर ब्यवसायी नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बेला राज्यले ब्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । यो बेला सरकारले राहत प्योकज घोषणा गर्नुपर्नेमा कर तिर भन्नु सरकारको अत्यन्तै गौरजिम्मेवारीपन र नालायकीपन सिवाय अरु केहि होइन ।
सरकारले एकातीर जेठ मसान्तसम्म लकडाउन जारी राख्ने अनी अर्कोतर्फ ब्यापार ब्यवसाय सबै बन्द गरेर लकडाउनको पालना गर्दै बसेका ब्यवसायीलाई लकडाउन अवधिभित्रै कर तिर भनेर निर्देशन दिदैंछ । अनी विभिन्न बहानामा ब्यवसायीको बचेको केहि मनोबल र आत्मविश्वासलाई पनि गिराउन खोज्दैछ ।
लकडाउनले गर्दा ब्यवसायीले कर त परौ जाओस बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तीर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारी दमनकारी नीतिले गर्दा बैंकहरुले पनि समयमा ब्याज तीर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारले नै सहयोग गरेपछि बैंकले स्वभावीक रुपमा ब्यवसायीलाई ब्याज तीर्न भन्दै अर्को पीडा थपीदिने अवस्था आउने देखिदैंछ । यो बेलामा ब्यवसायीले नत कर तीर्न सक्छन नत बैंक ब्याज नै । अर्को तर्फ लकडाउनको कारण ब्यापार ब्यवसाय नहुँदा मारमा परेका ब्यवसायीले तीन महिनादेखिको सर्टर भाडा, कर्मचारी तलव भने तीर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
लकडाउनले वाक्कदिक्क बनेका सर्वसाधारणलाई कर तीर, ब्याज तीर भनेर पीडा माथि पीडा थप्ने सरकारी कार्यशैलीको विरोधमा ब्यवसायीहरु सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । यतीखेर ब्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण समेत स्वतः स्फूत रुपमा सरकारी नियम पालना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तर सरकार सर्वसाधारण जनताको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ भन्दा उल्टै मनोबल गिराउने र ब्यवसायीलाई ब्यवसायबाटै पलायन बनाउन खोज्दैछ । सरकारले कम्तिमा यो बेला ब्यवसायीलाई लकडाउन अवधिभर कर र ब्याजमा लगाइएको हर्जना नलगाउने गरि पछि स्थिति सहज भएपछि कर तीर भन्नुपर्ने बेलामा उल्टै समयसिमा तोक्ने कार्यले ब्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।
ब्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गरेपछि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्न कोभिड १९ उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा दिइएको समाचार सुन्नमा आएको छ । समितिले यसतर्फ गम्भिर भएर ब्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरोस नत्र ब्यवसायीहरु लकडाउन भनेर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले यसतर्फ सबैको ध्यानर्कषण होस र राज्यले पनि गम्भिर भएर अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानी अपनाएर ब्यापार ब्यवसाय गर्ने वातावरण सृजना गरोस । धन्यवाद ।
लेखक होम खडका नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित | २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १७:४१
