सीता शर्मा /काठमाडौँ
सरकारले कोभिड–१९ को अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘नेपाल आउने नागरिकलाई ल्याउनेसम्बन्धी आदेश–२०७७’ अनुसार कार्यदेश बनाएर ल्याउन तयारी थालेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजदूतावासका अनुसार नेपाली जाने प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकबाट लगभग पाँच लाख श्रमिक नेपाल फर्किने अवस्थामा रहेको बताइएको छ तर सरकारले सबैलाई ल्याउन सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विदेशमा समस्यामा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका नागरिक र कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने जानकारी दिएको छ ।
यस्तै नेपाल आउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका तर आउन नपाएका, विदेशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर पनि आममाफी पाइसकेका, जुनसुकै बहिर्गमन राहदानी पाएका, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका, श्रम करार अवधि समाप्त भई रोजगारी गुमाएका, ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी सेवामा रही तालिममा गएका वा परिवार वा आफन्तको भेटघाटका लागि विदेशमा गएका नागरिक (जो नेपाल आउन नपाएका छन्), अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीलगायतलाई सरकारले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासमा निवेदन दिएपछि स्वदेश फर्काइने छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउनेबारे निर्णय गरेको थियो ।
विदेशबाट श्रमिक कसरी फर्काउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । सो कार्यदलका सदस्यको भूमिकामा रहनुभएका वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले अहिले कोरोनाका कारण ठूलो सङ्ख्याका श्रमिक नेपाल आउन चाहनु स्वभाविक भए पनि सबैलाई अहिले ल्याउन सम्भव नभएकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने श्रमिकलाई सरकारी तहबाट उतै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । विदेशमा रहेका श्रमिकलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेर जसले रोजगारी गुमाएर खानबस्न नपाएर अरूको शरणमा पुगेका, सुत्केरी, गर्भवती बालबालिका, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । ती नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको अवस्थामा सजिलो नभएको भन्दै उहाँले यसका लागि सुरक्षित क्वारेन्टाइन र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको तयारी राम्रो हुनुपर्ने अन्यथा कोरोनाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वदेश फर्कनेलाई नेपाली वायुसेवा निगम र नेपालका वायुसेवाका माध्यमबाट स्वदेश ल्याइने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपालमा रहेका वायुसेवाले नसकेको खण्डमा मात्र विदेशी वायुसेवामार्फत चार्टर गरेर ल्याइने छ । देशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने हवाई भाडा कतिपयको सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्ति आफैँले तिर्नुपर्ने छ भने केहीको सरकार आफैँले बेहोर्ने छ । कार्ययोजनाअनुसार विदेशबाट उद्धार गरिने हरेक व्यक्ति अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ ।
यसमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा जाने विकल्प हुनेछ । होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कोरोना परीक्षण गरेर घर जान पाउने छन् । सरकारले दैनिक तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आजको गोरखापत्र दैनीकबाट
प्रकाशित | १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०६:४४
