गोपाल संग्रौला /काठमाडौं
गत वर्षबगैँचा गोड्ने र झार उखेल्ने कामका लागि बजेट खर्च गरेकोभन्दै आलोचना खेपेकोेप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष तोकिएका आयोजनामामात्र पैसा खर्च गर्ने गरी ६० हजारलाई रोजगारी दिने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष कार्यविधि बनाएर तोकिएको आयोजना र कामका आधारमा मात्र सो संख्याका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएको हो ।
गत वर्ष १ लाख व्याक्तिलाई रोजगारी दिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष रोजगार अवधि बढाएर ६० हजारलाई मात्र रोजगारी दिने भएको छ । गत वर्ष औषत १७ दिन रोजगारी दिएकोमा यो वर्ष छनोटमा परेका सबै बेरोजगारलाई सय दिनको पूरा रोजगारी दिने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिद, ३ प्रतिशत कामका लागि आवश्यक हातेऔजार, २ प्रतिशत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री र १ प्रतिशत कन्टिजेन्सीमा खर्च गर्न पाइने छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ लागू गरेर यो वर्षबाट उत्पादनमूलक आयोजनामा मात्र रोजगारीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मगलबार ३ महिने कार्ययोजना सार्वजानिक गर्दै कार्यक्रमको बजेट रोजगारी सिर्जनामा नाममा जथाभावी प्रयोग नगरिने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले विगत वर्षमा जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सानातिना कामका लागि खर्च नहुने गरी आयोजना छनोट र अनुगमनमा कडाई गरिने बताए ।
“मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने गरी आयोजना छनोट गर्ने छ,” सहसचिव दाहालले भने, “रोजगारीका नाममा जथाभावी बजेट खर्च हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारीसँगसँगै अनुगमनलाई समेत कडाई गरिने छ ।” आयोजना र बेरोजगार व्याक्ति छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएपनि मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अनुगमन भने गर्ने भएको छ । संघ तथा सातवटै प्रदेशहरूमा रोजगारीका थप सम्भावनाको पहिचान गर्न अध्ययन समेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगारीमा खटिएका श्रमिक दुर्घटना बिमासमेत हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले गत कात्तिकबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर सोहीअनुसार रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कार्यविधिअनुरुप सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गर्दा सडक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण खानेपानी, वन तथा जलाधार, सार्वजानिक शिक्षा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र रोजगारसम्बन्धी आयोजनामार्पmत काम गर्न गराउन पाइनेछ ।
यसैगरी स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थल,कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा विक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारगृह, शीतभण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्रकोनिर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा मात्र रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न पाईने छ ।
स्थानीय तहले यस कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट एउटा आयोजनाको लागत २५ लाखरुपैया भन्दा बढी नहुने गरी छनोट गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना उपलब्ध नभएको वा उपलब्ध आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई एकसय दिनको न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन पर्याप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले वडा समितिहरूलाई एउटा आयोजनाको लागत दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी कार्यबिधिको क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना पहिचान गरी सिफारिससहित पठाउन माग गर्नुपर्ने छ ।
वडा समितिले गरिबी तथा जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिने, उच्च तथा दीगो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने, बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने आयोजना छनोट गर्नुपर्ने छ । यस्ता आयोजनाले स्थानीय समुदायको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने, र वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन गर्न योगदान पु(याउने हुनुपर्ने छ ।
प्रकाशित | २३ पुष २०७६, बुधबार १३:४६
