काठमाडौं: सरकारले सहकारीको व्याजदरमा सीमा तोकेसँगै सहकारीको पैसा बैंकतिर जान थालेको छ । ऋणको व्याजमा सीमा तोकेपछि बचतको व्याजदर पनि घटाउनुपरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहो हुन थालेको गुनासो सहकारीका संचालकले गरेका छन् । सरकारले साउन १९ गतेदेखि सहकारीको ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा व्याजदर लिन नपाइने गरी सन्दर्भ व्याजदर लागू गरेको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीका सञ्चालकहरुले बचत जोगाउन ग्राहो भएको गुनासो गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम उपस्थित कार्यक्रमा उनीहरुले सन्दर्भ व्याजदरलाई समसामयिक बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
“ऋणको व्याजमा सीमा तोकेपछि बचतको व्याजदर घटाएका छौं” नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीका हरि पाण्डेले भन्नुभयो, “सहकारीबाट निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्सतिर जान थालेको छ ।” सन्दर्भ व्याजदरलाई समसामयिक बनाउन र कार्यान्वयमा लागि केही समय दिन समेत उनको आग्रह थियो ।
जेष्ट आइडोलोजी सहकारीका हेम कार्कीले समेत विकास बैंक र फाइनान्ससँग व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहो भएको बताउनुभयोे । सुप्रिम सहकारीकी समिना खनालले सन्दर्भ व्याजदर सबै सहकारीमा कडाइका साथ लागू नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । “एउटा सहकारीले लागू गर्ने, छेउको अर्को सहकारीले कार्यान्वयन नगर्दा एउटाबाट बचत अर्कोमा गएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमन बढाएर कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी बनाउनुहोस् ।”
सहकारीकर्मीहरुको गुनासो सुनेपछि सचिव गौतमले सरकारले तोकेको व्याजदर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सहकारीसँग नभएको उल्लेख गर्नुभयो । “ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।” सहकारी संस्था धनी बन्ने नभइ सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्ने र सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सहकारी वैधानिक साहु बन्न खोजेको भन्दै सचिव गौतमले व्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउनुभयो ।
“हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभइ ऐनको परिपालना गरेका हौं” उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्” सरकारले नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर नभइ सदस्यको हित हुनेगरी ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहबाटै काम सुरु गर्न लागिएको सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । “यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिँदैन” उहाँले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।”
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज नलिएको दावी गरे । बजारमा व्याजदर बढीरहेकाले व्याजदर पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले सहकारीमा सुशासन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित | १ मंसिर २०७६, आईतवार १०:४२
