काठमाडौं: संघीय संसद्को चालू चौथो अधिवेशन बिहीबारबाट टुंगिँदै छ । वैशाखबाट प्रारम्भ भएको वर्षे अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा अन्य विधेयक पारित गरेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा शनिबारबाट एक हप्ता कजाकस्तानको भ्रमणमा जाने भएकाले केही दिनअघि नै अधिवेशन टुंग्याउन लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
यससँगै एक वर्षअघिदेखि संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक अघि बढ्न कम्तीमा अर्को तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । २२ साउन ०७५ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संघीय संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो हप्ता सुरु हुने सम्भावना छ ।
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे तत्काल नागरिकता दिने कि सात वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पारित हुन सकेको छैन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दर्जनौँपटक छलफल गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष र महिलासँग विवाह गरेर आउने पुरुषलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को विपक्षी दल राजपा नेपाल तथा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीले भने नागरिकता ऐन ०६३ कै व्यवस्थाअनुसार विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिइसकेको छ । समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले ०६३ कै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले मुलुकलाई के हानि–नोक्सानी पु(यायो र अहिले फेरि अर्कै व्यवस्था राख्ने भन्ने भयो रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘अल्पमत, बहुमतबाट यो विषय टुंग्याइनु हुन्न । राजनीतिक सहमति गरौँ । भोलि कुनै विवाद नआओस् ।’
विधेयकबारे सांसद फरक ध्रुवमा, सहमति गर्ने प्रयास असफल
विधेयकमाथिको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद मिलाउन उपसमिति बनाएपनि त्यसले सहमति निकाल्न सकेन । त्यसैले, पुनः समितिबाट टुंगो लगाउने प्रयत्न गरिएको थियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गर्न भन्दै समितिले नेकपा सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा दुई हप्ताको समय तोकेर ७ चैतमा गठन गरेको उपसमितिले पाँच महिनापछि मुख्य विषयमा विनासहमतिको प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी विवाद मिलाउन समिति क्रियाशील भए पनि समिति सफल हुन सकेको छैन ।
चाहने हो भने पाँच मिनेटमा समाधान हुन्छ : शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति
चाहने हो भने पाँच मिनेटभित्र समाधान हुन सक्ने विषय हो । उपसमिति बनाए पनि समाधान निस्किएन । समितिबाट पनि विवाद नमिलेपछि कार्यदल बनाउने कि भन्ने प्रस्ताव गरेँ । तर, कार्यदल नबनाए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विवाद मिलाउनेबारे छलफल गर्न केही माननीयज्यूहरूलाई जिम्मा दिइएको छ ।
सांसदहरूले विभिन्न इन्टेस्टमा बोल्दा सहमति हुन सकेन : विजय सुब्बा, उपसमिति संयोजक, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति
यो संवेदनशील र गहिरो विषय हो । नेपालको पक्षमा सोच्ने हो भने यो ठूलो विषय होइन । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ । तर, मधेसवादी दलले मानिरहेका छैनन् । कांग्रेस पनि अहिले यही लाइनमा गएको छ ।
विवादको विषयमा अदृश्य कुरा अर्कै देखियो । सांसदहरू आफैँ पनि विभिन्न इन्ट्रेस्टमा बोलेर कुरा नमिलेको हो । उपसमितिको संयोजक भएर काम गरेँ । विवाद मिलाउन सकेन भनेर मेरो योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको पनि पाएँ । तर, अहिले समितिले पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन । यो यत्तिकै टुंगिहाल्ने विषय होइन । नयाँ पत्रीका दैनीक
प्रकाशित | २ आश्विन २०७६, बिहीबार ११:४९
