इटाली: गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) ले नेपालको हवाइ कम्पनीहरुलाई युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्न नेपाल सरकासँग माग गरेको छ । एनआरएनएले कालोसूचीबाट हटाई नेपाली हवाइ कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेवा यूरोपसम्म विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । साथै एनआरएनएलृे अत्याधिक मात्रामा पर्यटकहरु भित्र्याउन युरोपस्थित नेपाली राजदूतावासहरु तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न समेत युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषद्हरुलाई आग्रह गरेको छ ।
एनआएनए यूरोप क्षेत्रको इटालीमा सम्पन्न बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै १७ बुँदे निर्णय सार्वजनीक गरेको हो । बैठकले गरेको निर्णयअनुसार माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा राजदुताबास स्थापना गर्न समेत आह्वान गरेको छ । ‘कुटनीतिक मिशन सुरु नहुँदासम्म ती मुलुकहरुमा सहज र नजिक हुने कुटनीतिक नियोगमा हस्तान्तर गराउन समेत यो अनुरोध गर्दछ’, बैठकले भनेको छ, ‘नेपालमा कुटनीतिक नियोग भएका युरेपियन युनियन (इयू) का मुलुकहरुले युरोपमा बसेको नेपालीहरुको पारिवारिक विवरण बुझ्नु परेमा नेपाल सरकारका निकायमार्फत वा नेपालको सुरक्षा निकायसहित मात्र आउने व्यवस्था गर्न यो बैठक परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यो बैठक अनुरोध गर्दछ ।’ साथै बैठकले युरोपियन क्षेत्रीय बैठकमा बचेको रकम यूरोपमा आप्रवासी समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहयोगको लागि स्थापना हुने यूरोप स्तरीय राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि संविधान जारी भएको झन्डै ४ वर्षसम्म गैरआवासीय नेपालीले सो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तत्काल स्पष्ट कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुसमक्ष समते अनुरोध गरेको छ ।
बैठकले भनेको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कानुनी रुपमा संरक्षण हुने व्यवस्थाका लागि समेत हामी माग गर्दछौँ । नागरिकतासम्बन्धी प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै कानुुनमा स्पष्ट व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।’
साथै बैठकले संविधानको धारा २९१ ९१० ले काम विशेषले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको अधिकार कुन्ठित गरेको महसुश गरिएकोप्रति पनि चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् नहुने गरी मौलिक अधिकारसँग बाझिएको यो व्यवस्था संशोधन गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुमा माग गरेको एनआरएनए महासचिव बद्री केसीले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रकाशित | २० श्रावण २०७६, सोमबार १६:१६
